8th pay commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, बेसिक सैलरी में होगी 30-34% तक बढ़ौतरी

HR Breaking News - (8th pay commission Update)। देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें 8 वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। सभी सरकारी कर्मचारी इस इंतजार में है कि कब नया वेतन आयोग लागू होगा और उनकी बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों (allowance) में बदलाव होगा।  आयोग की प्रक्रिया तेज होने के साथ ही वेतन में अच्छी बढ़ोतरी और एरियर मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने में अभी समय है, लेकिन जल्द ही नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीदों ने लाखों कर्मचारियों में उत्साह पैदा कर दिया है।

इस दिन से मिलेगी कर्मचारियों को बढ़ी हुई नई सैलरी - 

एक्सपर्ट का कहना है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission News) को लागू होने में भले ही कितना भी समय क्यों न लग जाए। कर्मचारियों को बढ़ी हुई नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। लेकिन कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी आने में देरी हो सकती है। संभावना है कि नई सैलरी का लाभ 2026 के अंत तक या वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मिलना शुरू होगा। पुराने वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू होने में समय लगता है।

बेसिक सैलरी में होगी 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ौतरी - 

रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसका लाभ लगभग 1.1 करोड़  कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। इसके अलावा लगभग 69 लाख पेंशनभोगी पुरानी पेंशन योजना के तहत आते हैं, जबकि करीब 49,802 लोग नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े हैं। अंतिम वेतन वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी। इनमें पे मैट्रिक्स में बदलाव, भत्तों (अलाउंस) में संशोधन और फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) शामिल हैं। 

सरकार ने मांगे कर्मचारियों से सुझाव - 

वर्तमान में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया परामर्श चरण में है। सरकार ने सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है। सभी प्रतिक्रियाएं केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होंगी। आयोग ने साफ किया है कि email, PDF या फिजिकल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होती है, तो इससे लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।