8th Pay Commission : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 50 या 100 नहीं 186 प्रतिशत बढ़ेगी पेंशन
8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। एक ताजा अपडेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 50 या 100 नहीं 186 प्रतिशत बढ़ेगी पेंशन... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी-

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। यह आयोग रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन (pension of retired employees) में बढ़ोतरी के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को आधार बना सकता है, जिससे उनकी मासिक पेंशन में बड़ा इजाफा होगा।
मौजूदा समय में न्यूनतम मूल पेंशन कितना-
सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशनभोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार (central government) के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये प्रति माह है।
यदि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश करता है, तो न्यूनतम पेंशन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। मौजदूा समय में न्यूनतम मासिक पेंशन (minimum monthly pension) 9000 रुपये है, जो बढ़कर लगभग 25,740 रुपये प्रति माह हो जाएगी। वहीं, अधिकतम पेंशन वर्तमान 1,25,000 रुपये से बढ़कर संभावित रूप से 3,57,500 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। यह बदलाव पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
53 प्रतिशत है महंगाई राहत-
इसके अलावा, महंगाई राहत यानी डीआर (DR) जैसी सुविधाएं मिलने से पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। बता दें कि महंगाई राहत वर्तमान में मूल पेंशन का 53% निर्धारित है। आम तौर पर साल में दो बार महंगाई राहत (inflation relief) को संशोधित किया जाता है। ऐसे में यह लगभग तय होता है कि पेंशनभोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
2026 में लागू होंगी सिफारिशें-
2025 में नये वेतन आयोग (new pay commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और उसकी समीक्षा की जा सके। बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest updates) का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा।
सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) और पेंशनभोगियों को महंगाई का सामना करने में मदद करने के लिए महंगाई भत्ते और राहत के संशोधन के लिए अनुशंसाएं करता है। इसके साथ ही, राज्य सरकारें भी इस आयोग की मापदंडों के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर रही हैं, जिससे वेतन संरचना में सुधार हो रहा है।