8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों को 60% डीए के आधार पर मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, समझ लें कैलकुलेशन
8th CPC Update : 8वें वेतन आयोग के गठन को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मन में नई सैलरी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत 60% DA के आधार पर बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। चलिए नीचे खबर में जानते हैं -
HR Breaking News - (8th pay commission latest Update)। देश के एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को नई सैलरी और बातों में बदलाव का इंतजार है। सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए सैलरी और सभी भत्तों में संशोधन करती है। 7वें वेतन आयोग को 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया था।
लेकिन देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स आज भी 8वें वेतन आयोग (8th pay commission News) के लागू होने के इंतजार में है। जैसे-जैसे 8वें वेतन आयोग में देरी हो रही है कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नई सैलरी कब बढ़कर मिलेगी। देरी होने पर उन्हें कितना नुकसान होगा। किस दिन से आठवां वेतन आयोग लागू होगा। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो कर्मचारी जानना चाहते हैं आज इस खबर में हम विस्तार से जानते हैं -
मौजूदा समय में यह साफ नहीं हुआ है की 8वें वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग की तरह ही फिटमेंट फैक्टर (fitment factor latest update) आधारित फार्मूले को अपनाएगा या नहीं, लेकिन यदि वही पैटर्न दोबारा दोहराया जाता है तो DA की दर एक बार फिर फिटमेंट फैक्टर तय करने का आधार बन सकती है।
60% DA की दर बन सकती है फिटमेंट फैक्टर का आधार -
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए प्रति महीना तय किया गया है। छठे वेतन आयोग के समय 1 जनवरी 2006 को लागू न्यूनतम वेतन 7,000 से 2.57 गुना अधिक था। इस 2.57 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) में लगभग 2.25 का हिस्सा केवल DA यानी महंगाई भत्ते के न्यूट्रलाइजेशन के लिए रखा गया। बाकी हिस्सा वास्तविक वेतन बढ़ोतरी और संरचनात्मक बदलाव से जुड़ा था। अब अगर यही तर्क 8वें वेतन आयोग में अपनाया जाता है तो 1 जनवरी 2026 को संभावित 60% DA को आधार बनाकर नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जा सकता है।
मौजूदा अनुमानों के अनुसार, जनवरी से जून की छमाही के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) 60% तक पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार ने इसका फैसला नहीं लिया है लेकिन AICPI-IW के 2025 के आंकड़ों के आधार पर काफी हद तक ऐसा ही होने की संभावना है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) कितना होगा या न्यूनतम वेतन कितने रुपये तय किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि DA को आधार मानने की पुरानी परंपरा अगर जारी रहती है, तो 60% DA 8वें वेतन आयोग के वेतन निर्धारण में अहम भूमिका निभा सकता है।
वेतन आयोग ने लॉन्च की वेबसाइट -
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोन ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट पर कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा अन्य हितधारकों से सुझाव भी मांगे हैं। हालांकि, वेतन और पेंशन संशोधन से जुड़ी सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा।
बता दें कि सरकार ने पिछले साल जनवरी महीने में वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इस वेतन आयोग की टीम का गठन नवंबर महीने में किया गया। यह भी अहम है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को ही खत्म हो चुका है।