8th Pay Commission : लग गया पता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 19 प्रतिशत का इजाफा

HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2025 के जनवरी महीने में आठवें वेतन आयोग के प्रस्ताव का मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से ही एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक हो सकता है। इसके साथ ही इसमें यह भी कंफर्म किया गया है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। आईये जानते हैं - 

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? 

मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि 8वां वेतन आयोग (8van vetan aayog kab lagu hoga) अप्रैल 2025 में गठित हो सकता है। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट में भी संभावना जताई गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है।

कर्मचारियों की बेसिक सेलरी में कितना होगा इजाफा?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employee News) और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। हाल ही में कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं, जिसके आधार पर सरकार वेतन और पेंशन बढ़ा सकती है। 

1.75 लाख करोड़ का आवंटन: यदि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ का बजट रखती है और इसका 50-50 प्रतिशत वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए यूज करती है, तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति माह की बढ़ौतरी हो सकती है।
2 लाख करोड़ का आवंटन - यदि 2 लाख करोड़ आवंटित होते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में औसत बढ़ौतरी 16,700 प्रति माह हो सकती है। 
2.25 लाख करोड़ का आवंटन - अगर केंद्र सरकार 2.25 लाख करोड़ आवंटित करती है, तो सरकारी कर्मचारियों को 18,800 प्रति माह की सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा सैलरी का लाभ - 

मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी 1 लाख प्रति माह (टैक्स से पहले) है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission News) लागू होने पर सैलरी हाइक का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन में बढ़ौतरी के लिए 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे।

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक बेसिक सैलरी में 14,000-19,000 की वृद्धि हो सकती है। यह उनकी वर्तमान औसत मासिक सैलरी 1 लाख (टैक्स से पहले) का 14 से 19 प्रतिशत होगा।

8वें वेतन आयोग पर अब तक क्या-क्या हुआ?

 केंद्रीय कैबिनेट 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर मुहर लगा चुका है। हालांकि, आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और कार्य-क्षेत्र (Terms of Reference - ToR) को अभी तय नहीं किया गया है। एक बार तय होने के बाद आयोग सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करेगा। फिर वह फिटमेंट फैक्टर और वेतन और पेंशन वृद्धि के अन्य पहलुओं को अंतिम रूप देगा। बता दें कि 8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों की सैलरी हाइक (Salary Hike) को लेकर अभी तक सरकारी की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 

फिटमेंट फैक्टर में होगा इतना इजाफा- 

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई। अब रिपोर्ट सामने आई है कि नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के समान है। 
पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की गई थी। हालांकि, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि कर्मचारियों की ये मांग पूरी होना नामुमकिन है। उनके मुताबिक 'फिटमेंट फैक्टर करीब 1.92 के आसपास हो सकता है। यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर  (Fitment factor latest update) भी तय होता है कर्मचारियों की सैलरी में उछाल देखने को मिलेगा। 

फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि

यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन (Basic Salary Hike) में 157 प्रतिशत का इजाफा होगा। 

न्यूनतम वेतन: 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा।
न्यूनतम पेंशन: 9,000 से बढ़कर 23,130 हो जाएगी।

1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कितना बढ़ेगा वेतन - 

यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Update) लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 92 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 

न्यूनतम वेतन: 18,000 से बढ़कर 34,560 हो जाएगा।
न्यूनतम पेंशन: 9,000 से बढ़कर 17,280 हो जाएगी।