8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर सरकार पर कितना आएगा बोझ, सरकार ने दिया जवाब

HR Breaking News (8th Pay Commission)  केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में करके इसे लागू किया गया था।

अब जनवरी 2026 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए कार्य शुरू कर दिया है। आईए जानते हैं कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। 

 
मोदी सरकार बनाएगी रिकॉर्ड

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी प्रक्रिया जारी है। जबकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अबकी बार कर्मचारियों के मामले में रिकॉर्ड बनाएगी और तय समय पर कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार 200 दिन के अंदर ही वेतन आयोग के गठन से लेकर इसकी सिफारिश से लागू करने तक का कार्य पूरा कर देगी।

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार के करी 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को तगड़ा फायदा होगा। 

संसद में उठा 8वें वेतन आयोग पर सवाल 

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों को लेकर संसद में सवाल उठाए गए। इसमें सवाल आया कि क्या नया वेतन आयोग मोदी सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा? सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद ने सरकार से ये सवाल किया। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या के बारे में भी पूछा। 

संसद में यह सवाल भी पूछा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के फायदे के बारे में भी पूछा गया। पूछा कि कितने लोगों को इसका फायदा होगा। साथ ही पूछा कि क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी खर्च पर असर का आकलन किया है।  

वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब
 

सांसदों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 36.57 लाख और पेंशनर्स की अनुमानित संख्या 33.91 लाख है।

इससे अलग रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का फायदा मिलेगा। वहीं, सरकार के वित्त पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका पता सिफारिशों के लागू होने पर ही चलेगा। वहीं, इसका आंकलन भी रिपोर्ट आने पर ही हो सकता है। 

इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
 

कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक का काम करता है। इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन और बेसिक पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। इस बार उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 रहेगा।

इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 51480 रुपये हो जाएगी। यह तो केवल बेसिक सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी के लिए दूसरे फॉर्मूले लगेंगे। आइए जानते हैं कि ग्रॉस सैलरी कैसे तय की जाएगी।