8th Pay Commission : बरसेगा पैसा, 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी, इन भत्तों में बड़ा बदलाव
8th Pay Commission : जनवरी में आयोग की संभावित घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary and Pension Hike) को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. लेकिन इस बीच ताजा अपडेट क्या है चलिए आइए जानते है नीचे इस खबर में-

HR Breaking News, Digital Desk- (Employees Update) आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, न ही इसके नियम या सदस्यों पर कोई अंतिम फैसला लिया गया है. जनवरी में आयोग की संभावित घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary and Pension Hike) को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.
कर्मचारी अभी भी सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अब फोकस सिर्फ सैलरी पर नहीं बल्कि अलाउंसेज पर भी है जिनमें बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है.
पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार करने का प्रस्ताव-
11 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 34वीं SCOVA (स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज) मीटिंग में पेंशनर्स का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर तीन हजार रुपए करने का प्रस्ताव पास हुआ. SCOVA एक ऐसा मंच है जहां पेंशनर्स (pensioners) की दिक्कतों और उनके कल्याण से जुड़े सुझावों पर चर्चा होती है. फिलहाल ये अलाउंस एक हजार रुपए प्रति महीना है.
पेंशनर्स ने इस रकम को महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्च के मुकाबले बहुत कम बताया था और इसे बढ़ाने की मांग की थी. ये बढ़ा हुआ अलाउंस 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है क्योंकि इसे 8वें वेतन आयोग के TOR में शामिल करने की सिफारिश की गई है.
HRA और अन्य अलाउंस के नई स्ट्रक्चर पर काम जारी-
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA), डियरनेस अलाउंस (DA), और मेडिकल अलाउंस जैसे प्रमुख भत्तों की भी समीक्षा होगी. SCOVA की बैठक में यह साफ किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मेट्रो शहरों में HRA की दरें अधिक हो सकती हैं, जबकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए TA की गणना अलग तरीके से की जा सकती है, जिससे उन्हें उचित लाभ मिल सके.
इसके अलावा कुछ पुराने और बेकार हो चुके अलाउंस को खत्म करने की तैयारी भी हो रही है ताकि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और प्रैक्टिकल हो सके.
फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर भी चर्चा-
पिछले पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर(8th Pay Commission Fitment Factor) 2.57 था जिससे मिनिमम सैलरी (8th Pay Commission Basic Salary) 18,000 रुपए तय हुई थी. अब खबर है कि इसे 2.8 से 3.0 करने पर विचार हो रहा है. अगर ऐसा होता है तो मिनिमम सैलरी 26,000 से 27,000 रुपए तक जा सकती है और पेंशन भी करीब 25,000 रुपए हो सकती है.
हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. डीए को बेसिक पे में मर्ज करने पर भी चर्चा चल रही है. इससे कुल सैलरी पर तो खास असर नहीं पड़ेगा लेकिन आगे डीए में बढ़ोतरी की दर कम हो सकती है.
8वें वेतन आयोग की सिफारिश कब लागू होगी?
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी समय लगेगा. इसकी मुख्य वजह है कि आयोग का औपचारिक गठन और नियम व शर्तें (TOR) अभी तय नहीं हुए हैं. आमतौर पर, आयोग बनने से लेकर सिफारिशें लागू होने तक 18 से 24 महीने का समय लगता है. इसलिए, 1 जनवरी 2026 की संभावित तारीख आगे बढ़ सकती है. अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वह आठवें वेतन आयोग को लेकर कब नए ऐलान करती है.