8th Pay Commission Implementation Date : आठवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, सैलरी 18 हजार से बढ़कर 51 हजार के पार

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 8वां वेतन आयोग जल्द लागू हो सकता है। इसे जनवरी 2025 में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और उम्मीद है कि यह 2026 या 2027 की शुरुआत में लागू हो जाएगा। हालांकि आयोग के सदस्यों और नियमों की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इसकी चर्चा ने कर्मचारियों में वेतन वृद्धि की उम्मीद जगा दी है।

आठवें वेतन आयोग में नई सैलरी का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के जरिये होगी। यहां जानिये अलग-अलग लेवल पर कितनी सैलरी बढ़ेगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक (multiplier) है जो कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी (basic salary) को नई सैलरी में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह 2.57 था, जिससे बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में यह 2.86 होगा, जिससे बेसिक पे में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

यानी, अगर किसी की बेसिक सैलरी अभी 18, हजार रुपये है, तो 2.86 के गुणा से यह बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। हालांकि, नेट सैलरी इससे थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि PF, टैक्स जैसी कटौतियां भी होती हैं।

अलग-अलग लेवल पर अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी-

आठवें वेतन आयोग के तहत अलग-अलग लेवल पर कर्मचारियों की अनुमानित सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

लेवल-1 पर काम करने वाले कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकती है। यानी उन्हें 33,480 रुपये का अनुमानित इजाफा मिलेगा।

लेवल-2 के कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी 19,900 रुपये है, जो बढ़कर लगभग 56,914 रुपये हो सकती है। इस तरह, उनकी सैलरी में 37,014 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है।

लेवल-3 में शामिल कर्मचारियों की वर्तमान सैलरी 21,700 रुपये है, जो नए आयोग में बढ़कर 62,062 रुपये हो सकती है। इसका मतलब है कि उन्हें 40,362 रुपये तक का फायदा मिलेगा।

लेवल 4 से लेवल-6 - के सब-इंस्पेक्टर या जूनियर इंजीनियर जैसे कर्मचारियों की सैलरी 35,400 रुपये से बढ़कर लगभग 1,01,244 रुपये हो सकती है, यानी 65,844 रुपये की बढ़ोतरी।

वहीं लेवल 7 से 10 तक औसत अधिकारियों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर 1,60,446 रुपये हो सकती है। यानी उन्हें 1,04,346 रुपये का अनुमानित फायदा हो सकता है। इसमें  IAS, IPS जैसे ग्रुप के अधिकारी आते हैं। यह अनुमान फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर लगाया गया है, और अंतिम फैसला सरकार की सिफारिशों के बाद तय होगा।

कौन-कौन कर्मचारी किस लेवल में आते हैं?

लेवल 1: चपरासी, अटेंडेंट, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)

लेवल 2: लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)

लेवल 3: कांस्टेबल, ट्रेड स्टाफ

लेवल 4: स्टेनोग्राफर ग्रेड D, जूनियर क्लर्क

लेवल 5: सीनियर क्लर्क, तकनीकी सहायक

लेवल 6: इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर

लेवल 7: अधीक्षक, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर

लेवल 8: सीनियर सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर

लेवल 9: डिप्टी एसपी, अकाउंट्स ऑफिसर

लेवल 10: IAS, IPS, IFS जैसे ग्रुप-A अधिकारी

हालांकि ये सभी आंकड़े फिलहाल अनुमानित हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक होंगी, तो स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी।