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8th Pay Commission implementation : आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इस महीने होगी बढ़ोतरी

8th Pay Commission - लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल सरकार अगले कुछ हफ्तों में आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है.... जिसके चलते सरकारी कर्मचारिचों की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी होगी-
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8th Pay Commission implementation : आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इस महीने होगी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Latest Update) आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार अगले कुछ हफ्तों में आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सरकार 2 से 3 हफ्तों में आयोग की Terms of Reference (ToR) निर्धारित कर सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह कमेटी मिड 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (government employees salary) में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, रिपोर्ट भले ही मिड 2026 में आए लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि जनवरी 2026 से ही यह लागू हो जाएगा. यानी कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया राशि भी दी जाएगी.

सरकार आमतौर पर हर 10 साल में अपने कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज (salary revise) करती है. इसके लिए एक वेतन आयोग बनाया जाता है, जो अध्ययन, चर्चा और आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है. इस प्रक्रिया में लगभग एक साल का समय लगता है. वेतन आयोग में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल होती हैं, जो अंततः कर्मचारियों के वेतन में सुधार पर फैसला करती हैं.

2026 से लागू होने की उम्मीद-

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) के समक्ष पेश किया जाता है. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है. सरकार इसके बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को एरियर के रूप में भुगतान भी करेगी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison latest update) की रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, इसे जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है. इसके तहत सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में भुगतान भी किया जाएगा.

कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी को नए स्ट्रेक्चर में बदलने का फॉर्मूला है. इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं- नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर

सैलरी में कितना इजाफा?

सातवें वेतन आयोग (7th pay commision update) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था. यानी अगर किसी कर्मचारी की 6ठे वेतन आयोग में बेसिक सैलरी ₹10,000 थी, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वो 25,700 (10,000 × 2.57) रुपये हो गई थी.

हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट सेक्टर क्या होगा. लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर माना जाए और किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो नई सैलरी 57200 (20,000 × 2.86) रुपये होगी. 

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