8th Pay Commission Implementation : सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होगा बदलाव, कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, जानिए लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission Implementation : देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस आयोग के ज़रिए उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव तय होगा... अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब से मिलेगी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस आयोग के ज़रिए उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव तय होगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आयोग जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा?
जनवरी 2026 की डेडलाइन मिस हो सकती है-
एक रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की शुरुआत तय समय से टल सकती है. दरअसल, सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) फरवरी 2014 में बना था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं. अब जून 2025 तक भी अगर नए आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी अधिकार और दिशा तय नहीं हुए हैं, तो जनवरी 2026 तक इसके लागू होने की संभावना बेहद कम दिख रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसका कार्यान्वयन शायद 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिसक सकता है.
सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव संभव है?
अब तक, सरकार ने वेतन आयोगों के माध्यम से वेतन तय करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं. 6वें वेतन आयोग ने पे-बैंड और ग्रेड पे (grade pay) की शुरुआत कर वेतन प्रणाली को सरल बनाया. इसके बाद, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने 24-लेवल का पे मैट्रिक्स पेश किया, जिसने वेतन निर्धारण के तरीके को बदल दिया. इस मैट्रिक्स में प्रत्येक स्तर के लिए वेतन एक विशिष्ट तरीके से निर्धारित होता है, जिसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) मूल वेतन वृद्धि का मुख्य आधार होता है.
आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जा रही है?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत, सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. हालांकि, एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह 2.5 से 2.8 गुना हो सकता है, जिससे बेसिक पे (basic pay) में उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी. लेकिन, जब तक नया वेतन आयोग नहीं बनता, यह सिर्फ अटकलें हैं.
कर्मचारियों को करना होगा और इंतज़ार?
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को जनवरी 2026 से लागू करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक इसकी रूपरेखा भी तैयार नहीं हुई है. सरकार (government) की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है, पर कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी (pensioners) लगातार अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा रहे हैं. अब देखना यह है कि सरकार इस पर कब कोई कदम उठाती है.
