8th pay commission implementation : लग गया पता, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को कब से मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ

HR Breaking News : (Eighth Pay Commission) केंद्र सरकार द्वारा जनवरी महीनें में काफी दिनों से मांग किए जा रहे आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई थी। लाखों कर्मचारियों और पेशंनर्स में आठवें वेतन आयोग को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। कर्मचारियों के मन में भी आठवें वेतन आयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे है। आइए आज आपकों बताते है कि आठवें वेतन आयोग का लाभ (Benefits of 8th Pay Commission) कर्मचारियों को कब से मिलेगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया था, जिसका टर्म 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार (Central government) के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मन में यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 में 8वां वेतन लागू हो पाएगा या नहीं?

कब तक लागू हो सकता है Eighth Pay Commission?

बीतें आंकड़ों को देखा जाएं तो अगले साल जनवरी में नए वेतन आयोग (new pay commission) के लागू होने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए, क्योकि पिछले वेतन आयोग (Previous Pay Commission) के पैनल ने अपने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में एक साल से अधिक का समय लिया था। मौजूदा समय में वेतन आयोग के गठन में पिछले पे पैनल के मुकाबले देरी हो रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग वित्त साल 2026-27 में लागू किया जाएगा।

लोकसभा में भी हुए थे सवाल-जवाब

बीतें कुछ दिन पहले सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary of central government employees) और पेंशन में संशोधन के लिए आठवे वेतन आयोग के गठन (Constitution of the Eighth Pay Commission) को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि वे आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को पेश करने के लिए एक टाइम प्रेम निर्धारित करे। इसके अलावा, इन सांसदों ने पे पैनल के लिए विचारणीय विषयों की प्रगति के बारे में भी पुछा था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस पर क्या कहना?

इन सवालों को मध्य नजर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने जवाब में कहा कि रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा और विचारणीय विषयों पर प्रगति का निर्णय “समय आने पर किया जाएगा”। उन्होंने आगे जानकारी दी कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख है, जबकि पेंशनर्स/ परिवार के पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख है। इसके अलावा, डिफेंस कर्मचारी (defense personnel) भी लाभांवित होंगे।