8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Update) सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है. वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग (Department of Expenditure) ने 42 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति शामिल है. एक अधिकारी के अनुसार, चेयरमैन और अन्य शीर्ष पदों के नाम लगभग निश्चित हो चुके हैं. इनकी आधिकारिक घोषणा शीघ्र की जा सकती है. (employees update)

42 पदों पर भर्ती और चेयरमैन की नियुक्ति की तैयारी-

खर्च विभाग ने 21 अप्रैल को दो अलग-अलग सर्कुलर जारी कर 8वें वेतन आयोग के लिए 40 अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया है. इनमें से ज्यादातर पदों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति (deputation) के आधार पर लाया जाएगा. इसके अलावा, चेयरमैन और दो अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों का चयन अलग से किया जाएगा. जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, उनमें दो निदेशक/उप सचिव, तीन अवर सचिव और 37 अन्य कर्मचारी शामिल होंगे. इन सभी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) फाइनल होने के बाद जरूरी तैयारी करने का काम सौंपा जाएगा.

पिछली बार से कम सदस्यों वाला होगा 8वां वेतन आयोग-

अगर पिछली संरचना देखें तो 7वें वेतन आयोग में कुल 45 सदस्य थे, जिसमें चेयरमैन, 18 सचिवालय कर्मचारी, 16 सलाहकार और 7 अन्य स्टाफ शामिल थे. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी.

छठें वेतन आयोग (6th pay commission) में भी चार सदस्य थे, लेकिन सचिवालय में केवल 17 लोग काम कर रहे थे. 5वें वेतन आयोग में तो केवल तीन सदस्य थे. शुरुआती दौर में पहले वेतन आयोग में नौ, दूसरे में छह और तीसरे व चौथे वेतन आयोग में पांच-पांच सदस्य थे.

कर्मचारियों की ओर से तैयारी भी तेज-

नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के लिए मेमोरेंडम की तैयारी शुरू कर दी है. यह निर्णय 22 अप्रैल को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया. बैठक में न्यूनतम वेतन (minimum wage), वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor), भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. ये सारे मुद्दे कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका असर सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा.

एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है जो सभी बड़े कर्मचारी संगठनों के सुझाव लेकर मेमोरेंडम तैयार करेगी. ये संगठन 30 अप्रैल 2025 तक अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजेंगे. अंतिम मेमोरेंडम सभी संगठनों के सुझावों के आधार पर 20 मई 2025 तक तैयार किया जाएगा.

जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा-

सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) की औपचारिक घोषणा या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं किए हैं. हालांकि, लगातार आ रहे सर्कुलर और आंतरिक बैठकों से यह संकेत मिल रहा है कि इस पर तेजी से काम हो रहा है. उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में आयोग कार्य आरंभ कर देगा. एक बार आयोग सक्रिय होने के बाद, यह लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनरों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों में आवश्यक बदलाव की दिशा तय करेगा.