8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से सरकार पर पड़ेगा वित्तिय बोझ, इतने रुपये कर्मचारियों पर होंगे खर्च

HR Breaking News - (8th Pay Commission) सरकार हर दस साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू करती है। जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा। वैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में संशोधन किया जाएगा।  

इससे कर्मचारियों (Govt. Employees News) की सैलरी के साथ-साथ पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। अब ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल बा रहे हैं कि इससे सरकार पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा। आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।

 कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 26 जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन 2014 में किया गया था और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थी।

दस साल के चक्र को देखें तो 8वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही 2026 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंच सकता है। 

कब तक तैयार होगी नए वेतन आयोग की रिपोर्ट -

 मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) थोड़ी देरी से लागू होने की संभावना है। जैसे ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ पेंशनर्स की पेंशन की सैलरी में भी बदलाव होगा।

अभी फिलहाल तो नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बाद ही वेतन आयोग वेतन की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद नए वेतन आयोग की मंजूरी मिलने में एक साल लग सकता है।

संसद में उठे नए वेतन आयोग को लेकर ये सवाल-

जैसे-जैसे आठवें वेतन आयोग लागू होने का समय नजदीक आ रहा है। वैसे-वैसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों को लेकर संसद में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

संसद में यह सवाल किए जा रहे हैं कि क्या नए वेतन आयोग (8th CPC news updates) से मोदी सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा? इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या के बारे में भी सवाल किए गए। 

संसद में किए गए यह सवाल-

इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के फायदे (Benefits of 8th CPC )के बारे में भी सवाल किए गए। यह भी पूछा गया कि कितने लोगों को इसका फायदा होगा। इतना ही नहीं क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी खर्च पर असर का आकलन किया है, यह भी सवाल किया गया।  

जानिए कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर-

कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees) में बढ़ौतरी को लेकर एक अहम रोल होता है। दरअसल, आपको बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)एक गुणांक की तरह काम करता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन और बेसिक पेंशन को रिवाइज किया जाएगा।

उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 रहेगा। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 51480 रुपये हो जाएगी। आपको बता दें कि यह तो केवल बेसिक सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी के लिए दूसरे फॉर्मूले लगेंगे। 

वित्त मंत्री ने किया क्लियर-

सांसदों में जो  सवालात उठते थे तो उनके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)ने कहा कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 36.57 लाख हैं और पेंशनर्स की संख्या की बात करें तो  पेंशनर्स की अनुमानित संख्या 33.91 लाख है।

इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का फायदा रक्षा कर्मियों और पेंशनर्स दोनों को मिलने वाला है। इसके अलावा सरकार के वित्त पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका पता सिफारिशों के लागू होने पर चल पाएगा। आठवें वेतन आयोग का आंकलन (Assessment of 8th CPC ) भी रिपोर्ट आने पर ही हो सकता है।