8th Pay Commission : लग गया पता, कर्मचारियों के DA और पेंशन में कब होगा बदलाव

HR Breaking News - (8th PAy Commission Latest Update)। केंद्र सरकार द्वारा साल 2025 की शुरुआत में ही केंद्रिय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि अभी तक इस वेतन आयोग को लेकर सरकार (Latest goverment update) ने किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8वें वेतन आयोग को किस दिन लागू किया जाएगा और इस वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के लिए होने वाले बदलाव कब होंगे। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद संशोधित वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू (8th PAy Commission Lab lagu hoga) किये जाने की संभावना जताई जा रही है।
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इसकी शर्तों या आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी (Update for pensioners) के वेतन में बदलाव पर स्पष्टता का इंतजार किया जा रहा है।
Fitment Factor में उछाल आने की संभावना-
नई वेतन संरचना (New Salary Structure) काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही निर्भर करती हैं। 7वें वेतन आयोग में फैक्टर 2.57 पर तय कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें आयोग के लिए शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह 2.5 और 2.86 (Fitment Factor hike) के बीच होने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने 3.68 के उच्च मल्टिप्लायर के लिए दबाव डाला है।
डीए मर्ज होने की संभावना-
आमतौर पर हर एक वेतन संशोधन के साथ, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। डीए पहले ही 50 फीसदी को पार कर चुका है, इसकी वजह से नई संरचना आने के बाद इसे रीसेट किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance, HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और संबंधित लाभों जैसे अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जा सकता है। पेंशनभोगियों को भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
इतने कर्मचारियों को होगा लाभ-
8वें वेतन आयोग में लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Update for employees) और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें बाद में इसकी सिफारिशों का पालन कर सकती हैं, हालांकि वे ऐसा करने के लिए किसी भी रूप से बाध्य नहीं हैं। फिलहाल, कर्मचारी आयोग (Pay commission) के औपचारिक रूप से गठित होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया शुरू की जा सके। अगर पिछली समयसीमाएं कुछ संकेत देती हैं, तो पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने में 18 से 20 महीने का समय लग सकता है।