8th Pay Commission : अब नहीं लागू होगा कोई नया वेतन आयोग, इस हिसाब से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
8th Pay Commission : देश के करोड़ों कर्मचारी इस साल 8th Pay Commission का इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे है की सरकार इस पेय कमीशन को लागू करेगी जिससे कर्मचारियों को लाखों रूपए का फायदा होगा, कर्मचारियों की सैलरी में भी इज़ाफ़ा होगा पर अब कर्मचारियों की ये उम्मीद टूटी नज़र आ रही है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के लागू करने या न करने को लेकर अपना रुख क्लियर कर दिया है। आईये नीचे जानते हैं सरकार का क्या है नया प्लान और किसी फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी में होगा इजाफा...
HR Breaking News, New Delhi : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग (Finance Department) की ओर से अब साफ हो चुका है कि अब तक सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।
ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission big update) लागू करने को लेकर वित्त सचिव ने फिलहाल की योजना से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है।
वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की योजना से इनकार किया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है।
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दरअसल, चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग (8th Pay Commission big update) का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था।
आठवें वेतन आयोग पर ससंद में दिया ये जवाब
इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने भी संसद में कहा था कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। चौधरी लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। चौधरी ने इस दावे का खंडन किया कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं बनेगा। लेकिन सरकार की मंशा से साफ है कि वो आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने के पक्ष में नहीं है।
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इस फॉर्मूले से होगी वेतन की समीक्षा
वित्त राज्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स (pay matrix) की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Employees Performance linked increment) के आधार पर बढ़े। उन्होंने कहा Aykroyd फॉर्मूला के अनुसार सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है।
जानिये, क्या है Aykroyd फॉर्मूला
Aykroydफॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी (Employees Salary) को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में बढ़ौतरी होगी। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा।
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission Update) की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। ये फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए 2 अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा किया जाना चाहिए।
Fitment Factor Hike :
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सरकारी कर्मचारियों को दूसरी तरफ सबसे अच्छी खबर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर मिल सकती है. पहले बात महंगाई भत्ते (Dearness allowance) पर करते हैं. AICPI इंडेक्स के अब तक आ चुके आंकड़ों से इशारा मिल रहा है कि अगली बार भी 4-5 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है. इससे हाई सैलरी ब्रैकेट वाले कर्मचारियों को 20 हजार रुपए से ज्यादा का इजाफा होगा. अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा देश के 1 करोड़ कर्मचयारियों को होगा
46 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने के बाद केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4-5 फीसदी बढ़ा सकती है. हाल ही में AICPI इंडेक्स सितंबर तक के आंकड़े जारी हुए हैं देख अजय तो अब तक महंगाई भत्ता 2.50 फीसदी बढ़ चुका है. फिलहाल डीए स्कोर 48.54 फीसदी पर है और अगर सरकार इस बार भी DA 3 प्रतिशत तक बढ़ाती है तो महंगाई भत्ता 51 फीसदी पहुंच सकता है.
8000 रुपए बढ़ जाएगी न्यूनतम सैलरी
फिटमैंट फैक्टर (fitment factor) में भी इजाफा होने की चर्चाएं हैं. अगर ऐसा हुआ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. 7th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) में इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8,860 रुपए का इजाफा होगा. फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) फिलहाल 2.57 है. अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो लेवल-1 के ग्रेड-पे की न्यूनतम सीमा 26,000 रुपए पहुंच जाएगी. मतलब सीधे तौर पर सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा होगा.
49,420 रुपए बढ़ जाएगी सैलरी
मान लीजिये केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी (basic salary) 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के हिसाब से सैलरी की कैलकुलेशन 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए होगी. अगर इसी को 3.68 मान लिया जाए तो सैलरी 26,000X3.68= 95,680 रुपए होगी. मतलब कर्मचारियों की सैलरी में कुल अंतर 49,420 रुपए का होगा. ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary) वालों के लिए किया गया है , जिन कर्मचारियों की सैलरी इससे भी ज्यादा है तो उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिलेगा |
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर (fitment factor)?
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फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक ऐसा फार्मूला है जिसके हिसाब से ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का बेसिक वेतन तय होता है. इसे 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों पर लागू किया गया था. ये एक ऐसा फ़ॉर्मूला है जिससे कर्मचारियों की सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाती है. पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया गया था. तब केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) 6 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपए की गई थी. 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय, भत्तों को छोड़कर (महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) वगैरह), कर्मचारी की बेसिक कंपोनेंट को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है.