8th Pay Commission : अब कर्मचारी ही बताएं कितनी बढ़ानी है सैलरी, यहां जाकर दें अपनी राय

HR Breaking News (8th Pay Commission) सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर प्रोसेस तेज कर दिया है और अब सरकार की ओर से सुझाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। अब कर्मचारी भी सुझाव प्रोसेस में अपनी राय दे सकेंगे और ये बता सकेंगे कि आखिर आठवें पे कमीशन (8th Pay Commission) के तहत सैलरी में कितना इजाफा होना चाहिए। आइए खबर के माध्यम से विस्तार से जानते हैं इस बारे में-

आठवें पे कमीशन ने पेश की वेबसाइट 

वित्त मंत्रालय ने आठवें पे कमीशन को 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। सरकार की ओर से आयोग को अपनी आखिरी रिपोर्ट सौपंने और सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। बता दें कि आठवें पे कमीशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (8th Pay Commission official website) पेश की है, जिसके साथ ही नए सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करने का जमीनी प्रोसेस शुरू हो गया है। 

सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और एक्सपर्ट से मांगे सुझाव

दरअसल, आपको बता दें कि आठवें पे कमीशन (8th pay commission) ने अब अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और एक्सपर्ट से सुझाव भी मांग लिए गए हैं, जिसके लिए आयोग ने MyGov पोर्टल पर एक खास प्रश्नावली (Questionnaire) को जारी कर दिया हैं। आयोग का कहना है कि जो व्यक्ति सुझाव देगा, उसकी पहचान गोपनीय रहेगी और डेटा का यूज सिर्फ सामूहिक विश्लेषण के लिए होगा।

आयोग ने तैयार किए 18 जरूरी सवाल 

जानकारी के लिए बता दें कि आयोग की ओर से 18 जरूरी नीतिगत सवाल (Policy questions to  Commission)  तैयार किए हैं। इन्हीं के जरिए यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि नए वेतन आयोग का क्या आधार होना चाहिए। इन 18 सवालों में निम्न प्रश्न शामिल हैं।
प्रश्नावली में यह भी सवाल किया गया है कि बढ़ती महंगाई, आर्थिक विकास और सरकारी खजाने की स्थिति के बीच कैसे संतुलन बैठाया जाए और नए पे कमीशन के तहत सैलरी (New Pay Commission Salary) बढ़ौतरी के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए और सालाना सैलरी बढ़ौतरी की संरचना कैसी हो। इसके साथ ही सरकारी पदों के उच्च स्तर पर वेतन का निर्धारण कैसे किया जाए, ये भी सवाल शामिल है। अगर आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हुए सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए आप 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव सरकार के पास भेज सकते हैं।

MyGov पोर्टल के जरिए देने होंगे सुझाव 

बता दें कि इस प्रोसेस में सिर्फ वर्तमान कर्मचारी ही भाग नहीं ले सकते हैं। बल्कि, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (union territories) के कर्मचारी भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा पेंशन भोगी और पूर्व कर्मचारी संघ और न्यायिक अधिकारी और अदालतों का स्टाफ, शिक्षाविद, शोधकर्ता और नियामक निकायों के सदस्य भी इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि MyGov पोर्टल (MyGov Portal) के जरिए ही सुझाव लिए जाएंगे और डाक या ईमेल के जरिए अगर कोई सुझाव आता है तो उस पर गौर नहीं किया जाएगा।  बता दें कि प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में मौजुद है।

कब से मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर

अभी तक सरकार ने आठवें पे कमीशन (8th cpc) के लागू होने की डेट का ऐलान नहीं किया है। बीते वर्ष दिसंबर 2025 में संसद में जानकारी साझा करते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवें पे कमीशन के लागू करने की तारीख और जरूरी धन का प्रोविजन उचित समय पर किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आठवां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो इसके लिए कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा, जिसका केलकुलेशन 1, जनवरी 2026 से होगा। 
एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आठवें वेतन आयोग में देरी होती है, तो एरियर का केलकुलेशन संशोधित वेतन और पुराने वेतन के अंतर को देरी के महीनों से मल्टीप्लाई करने की जाएगी। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एरियर में मूल वेतन (Basic Pay in Arrears) और उस पर के डीए(Dearness Allowance)  का अंतर जुड़ा होगा।