8th Pay Commission : अब 90 फिसदी से ज्यादा बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन में इतना होगा इजाफा
8th Pay Commission : जुलाई-दिसंबर अवधि में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बाद, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners) अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं. इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) के नेतृत्व में, कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इससे कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों को अपनी सैलरी में सुधार की उम्मीद है-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Updates) जुलाई-दिसंबर अवधि में महंगाई भत्ते की वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners) अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं. यह आयोग लगभग हर 10 साल में बनाया जाता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) के नेतृत्व में, कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इससे कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों को अपनी सैलरी में सुधार की उम्मीद है, जिससे उनकी जीवनस्तर में वृद्धि हो सकेगी. सभी की निगाहें इस नई घोषणा पर टिकी हुई हैं.
सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए एक बड़े फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (Eighth Central pay commission) के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2026 तक बनने की संभावना है.
क्या है 8वां वेतन आयोग?
भारत सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (central government employees and pensioners) के वेतन तथा भत्तों को निर्धारित करता है. 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में सुधार की सिफारिश करेगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होगी. यह आयोग कर्मचारियों की कार्य क्षमता और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण कदम है. (What is 8th Pay Commission?)
किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ-
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) से 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. बात दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से सिफारिशें समय पर प्राप्त होंगी, जिससे 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें लागू करना सुनिश्चित हो सकेगा.
बता दें कि समय पर नए वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाने से इसकी सिफारिशें समय पर मिल सकेंगी. इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners latest update) को उचित और समयबद्ध लाभ मिलेगा.
वेतन और पेंशन में बढ़ोत्तरी की उम्मीद-
आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.
कितना बढ़ सकता है वेतन-
अगर 8वें वेतन आयोग (8th pay commission updates) की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपये किए जाने की संभावना है. इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है.
इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई (Inflation) और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है.
पिछला वेतन आयोग कब हुआ था लागू-
भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th pay commission) की संरचना के अनुसार निर्धारित होता है. यह आयोग 28 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया था. इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवाओं की समीक्षा करना और सूचित सिफारिशें करना है, जिससे कर्मचारियों (employees updates) का जीवन स्तर बेहतर हो सके.