8th Pay Commission: DA में संभावित बढ़ोतरी 63% तक, जानें कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन नए वेतन ढांचे का लाभ कर्मचारियों को तुरंत नहीं मिलेगा। आयोग की सिफारिशें तैयार होकर सरकार से मंजूरी मिलने तक एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners) सातवें वेतन आयोग के तहत ही बने रहेंगे। इस दौरान महंगाई भत्ते (DA) को लेकर उम्मीदें लगातार बढ़ी हुई हैं।

महंगाई भत्ते (DA) में 5% तक की बढ़ोतरी की संभावना-

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) दिसंबर में 148.2 पर स्थिर रहा, जो महंगाई भत्ते (DA) की गणना का आधार बनता है। अनुमान है कि DA में 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 58% से बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है। सरकार मार्च में इसका ऐलान कर सकती है, और कर्मचारी संगठनों (employee organizations) का मानना है कि होली से पहले घोषणा संभव है। यदि ऐसा होता है तो अप्रैल 2026 की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलेगा और जनवरी से एरियर का भुगतान भी जुड़ सकता है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरा होने में लगेगा समय-

केंद्र सरकार ने अक्टूबर में आठवें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, जिससे वेतन, भत्ते और पेंशन में वास्तविक संशोधन अभी थोड़ा समय लेगा। नई दिल्ली में आयोग का कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। 25 फरवरी को विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ बैठक प्रस्तावित है, जिसमें वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor), न्यूनतम वेतन, भत्ते (allowances) और सेवा शर्तों पर चर्चा होगी। तैयार मसौदे को बाद में आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

नई वेबसाइट के जरिए सीधे अपडेट मिलेंगे-

सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in लॉन्च की है। यह प्लेटफॉर्म (platform) आयोग से जुड़ी जानकारी, प्रश्नावली और सुझाव देने के लिए बनाया गया है। मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी और पेंशनभोगी यहां अपनी राय ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस डिजिटल माध्यम का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि वेतन और पेंशन सुधार से जुड़े सुझाव सीधे आयोग तक पहुंचे।

कर्मचारी संगठनों की मांगें हुई तेज-
All India NPS Employees Federation ने पूरे देश में अभियान शुरू किया है। इसमें लगभग 400 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हैं और वे सेवा तथा वेतन संबंधी मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। संघ की मुख्य मांग है कि आयोग 200 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके साथ ही केंद्र के नियमों को केंद्रशासित प्रदेशों में भी एक समान लागू किया जाए। इसके अलावा, राज्य सरकार से कर्मचारियों के लिए भी मूल वेतन और DA को केंद्र के अनुरूप संशोधित करने की अपील की गई है।

इन मांगों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र भेजा गया है। फिलहाल कर्मचारियों की नजर मार्च में संभावित DA बढ़ोतरी पर टिकी है, जबकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना कुछ समय ले सकता है। आने वाले महीनों में होने वाली बैठकों और चर्चाओं से स्पष्ट होगा कि नए वेतन ढांचे का लाभ कर्मचारियों को कब तक मिलेगा।