8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी का सरकारी कर्मचारियों को नहीं होगा कोई नुकसान, मिलेगा एरियर

HR Breaking News : (8th Pay Commission) केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी महीने में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। अब केंद्रीय कर्मचारी इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का फायदा (benefit of 8th pay commission) करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। 8 वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor) के हिसाब से बढ़ोतरी की जा सकती है।

पहले माना जा रहा था कि सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें (Recommendations of 8th Pay Commission) लागू कर सकती है। लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिससे लग रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employee) का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है।

8 वें वेतन आयोग पर एक्सपर्ट्स का कहना-

एक्सपर्ट्स की मानें तो 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करना काफी मुश्किल है यानी इसे लागू करने में कुछ देरी हो सकती है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों की घोषणा अब तक नहीं की है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग क्या लागू (8th Pay Commission implementation) हो पाएगा इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

जानकारी के लिए बता दें कि आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कैबिनेट को इसकी संदर्भ शर्तों को मंजूरी देनी होती है। इसके बाद ही आयोग इस मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) और रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की राय लेता है। खबरों के मुताबिक, भले ही सिफारिशें लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

10 साल में होता है नए वेतन आयोग का गठन

भारत में पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। इसके बाद अब तक 7 वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए इस साल से 8 वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि अगले साल से इसे लागू किया जा सके।

कर्मचारियों की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी होने का अनुमान

सरकार ने संकेत दिया है कि इस  8वे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर (8th Pay Commission salary structure) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (8th Pay Commission minimum salary increase) 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 37,440 रुपये हो सकती है। इसी तरह, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में करीब 186% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

8th Pay Commission में देरी पर कर्मचारियों को नहीं होगा कोई नुकसान...

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8 वें वेतन आयोग के आवंटन का कोई जिक्र नहीं किया था। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने के बाद ही 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकेगा। इन सभी चीजों को देखते हुए 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है।

एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी होती भी है तो कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देरी होने की स्थिति में सरकार सभी कर्मचारियों को जितनी देरी हुई है उसके हिसाब से एरियर देगी।