8th Pay Commission Salary Hike: जनवरी 2026 से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Salary Hike) सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी है. इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित रूप से 108 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर होगी, जो मौजूदा समय में 2.57 है. हालांकि, अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के बाद यह बढ़कर 2.86 हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो चपरासी से लेकर अधिकारी तक, सभी लेवल के सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of government employees) में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है.

कैसे लागू होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणांक है जो वेतन बढ़ोतरी का निर्धारण करता है. 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई थी. लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था. जोड़ने के बाद, कर्मचारियों का कुल वेतन 36,020 रुपये हो गया था.

लेकिन, 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ा तो, लेवल-1 का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. चलिए, अब लेवल 2 से लेवल 10 तक के अधिकारियों की मौजूदा मूल वेतन और संभावित बढ़े हुए मूल वेतन के बारे में जानते हैं.

लेवल 1 से लेवल 10 की संभावित बढ़ी हुई सैलरी-

लेवल 1-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 18,000 रुपये

संभावित नई सैलरी: 51,480 रुपये

लेवल 2-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 19,900 रुपये

संभावित नई सैलरी: 56,914 रुपये

लेवल 3-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 21,700 रुपये

संभावित नई सैलरी: 62,062 रुपये

लेवल 4-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 25,500 रुपये

संभावित नई सैलरी: 72,930 रुपये

लेवल 5-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 29,200 रुपये

संभावित नई सैलरी: 83,512 रुपये

लेवल 6-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 35,400 रुपये

संभावित नई सैलरी: 1,01,244 रुपये

लेवल 7-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 44,900 रुपये

संभावित नई सैलरी: 1,28,000 रुपये

लेवल 8-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 47,600 रुपये

संभावित नई सैलरी: 1,36,136 रुपये

लेवल 9-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 53,100 रुपये

संभावित नई सैलरी: 1,51,866 रुपये

लेवल 10-

मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 56,100 रुपये

संभावित नई सैलरी: 1,60,446 रुपये

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई (inflation) के दृष्टिगत उचित वेतन प्रदान करना है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने इसकी पुष्टि की है कि यह आयोग देश में आजादी के बाद से स्थापित होने वाला आठवां वेतन आयोग होगा. सरकार की योजना है कि यह आयोग, पिछले सातवें वेतन आयोग (7th pay commission update) की अवधि समाप्त होने से पहले, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. इससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगी. यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत का माध्यम साबित हो सकता है.

8वें वेतन आयोग का गठन इस साल के अंत तक होगा और इसकी रिपोर्ट जनवरी 2026 तक पेश करने की उम्मीद है. इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) में कितनी बढ़ोतरी होगी. आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को अधिकतम स्तर पर रखने की मांग की है.