8th Pay Commission Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, जानिए लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन की घोषणा कर सकती है। आयोग के गठन के लिए संदर्भ शर्तें और कार्यादेश तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बार कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर निर्भर करेगी, जिसके 1.90 से 1.95 के बीच रहने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी वृद्धि होने की संभावना है।

सरकार ने जनवरी में एक आयोग के गठन का ऐलान किया था, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद से फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों का मानना है कि इस बार यह 2.86 होगा। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार फिटमेंट फैक्टर में संशोधन करेगी।

कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर-

दरअसल, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी (employees update) का मूल वेतन (बेसिक सैलरी) 20 हजार रुपये हैं तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो सकता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे ही रहेगा। सरकार 1.90 से लेकर 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट को कम रखकर महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए अलग से कोई फॉर्मूला ला सकती है।

पिछले वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी-

वर्ष 2006 में आए छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था। वर्ष 2016 में आए सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.57 प्रतिशत रहा था, लेकिन वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2 फीसदी हुई था। क्योंकि, 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट का अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को समायोजित करने में चला गया था। जबकि छठे वेतन आयोग (6th pay commission) की सिफारिशों के बाद बेसिक सैलरी (basic salary) में करीब 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

लागू होने में लग सकता है समय-

केंद्र सरकार द्वारा जनवरी में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) के गठन की घोषणा के बावजूद, इसका गठन अभी तक नहीं हुआ है। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, आयोग के गठन के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में 18 से 26 महीने लगते हैं। छठे वेतन आयोग (6th pay commission) की रिपोर्ट 18 महीने में आई थी, जबकि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) को 24 सितंबर 2013 को मंजूरी मिली और रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को आई। इस देरी से संकेत मिलता है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू होने की संभावना है।

लेटर ऑफ रेफरेंस क्या है-

यह एक तरह का अनुशंसा पत्र है, जिसके जरिए किसी भी विषय से जुड़ा संदर्भ और शर्तें तय किया जाती है। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जारी होगा।