8th Pay Commission : लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी हुई कंफर्म, इतना हो जाएगा 2027 में वेतन
8th Pay Commission Latest Update : 31 दिसंबर 2025 से सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया है। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग प्रभावी माना जाएगा। लेवन 1 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी होना तय है। इसको लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे है। पिछले वेतन आयोग के इतिहास को देखते हुए अंदाजे लगाए जा रहे हैं। आईये नीचे खबर में जानते हैं 2027 में वेतन कितना बढ़कर मिलेगा।
HR Breaking News - (salary hike update)। कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। भारत में अब तक सात वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं। आखिरी बार साल 2016 में लागू हुआ। सातवें वेतन आयोग को 31 दिसंबर 2025 को 10 साल पुरे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। इसे आने में अभी 18 से 24 महीनों का समय लग सकता है लेकिन आठवें वेनत आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अब कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी (Basic Salary Hike) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हर सरकारी कर्मचारी यह जानना चाहता है कि सैलरी में कितना इजाफा होगा।
कर्मचारियों ने रखी अपनी मांग -
नए वेतन आयोग (new pay commission) के तहत कितनी सैलरी मिलेगी। यह अंदाजा पुराने वेतन आयोग के इतिहास को देखकर लगाया जा रहा है। हाल ही में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अब अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। डाक कर्मचारियों के संगठन FNPO ने नेशनल काउंसिल (JCM) को जो मेमोरेंडम दिया है, वह केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी का रोडमैप पेश करता है। खास बात यह है कि दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में 8वें वेतन आयोग का दफ्तर भी काम करने के लिए तैयार है।
इस फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी -
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की नई सैलरी में बढ़ौतरी की गणना FNPO ने अपनी गणना डॉ. वालेस अक्रोयड के फॉर्मूले पर आधारित की है। इस फॉर्मूले में एक कर्मचारी के 4 सदस्यों वाले परिवार की जरूरतों को आधार बनाता है, जिसमें 2700 कैलोरी भोजन, कपड़ा, आवास और अन्य बुनियादी जरूरतों का खर्च शामिल है। इसी के आधार पर लेवल 1 के कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) 54,000 रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
लेवल के हिसाब से इतना रखा जा सकता फिटमेंट फैक्टर
लेवल 1 से 5 (Group C) के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी के लिए कर्मचारियों संगठनों ने 3 का फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है ताकि बढ़ती महंगाई के बीच निचले स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
लेवल 6 से 12 (Group B & A Entry) के कर्मचारियों की जिम्मेदारी और स्किल्स को देखते हुए 3.05 से 3.10 का फिटमेंट फैक्टर तय करन की मांग उठाई गई है। अगर सरकार ये फिटमेंट फैक्टर मान लेती है तो बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा।
लेवल 13 से 18 (Senior & Apex Levels) के कर्मचारियों के नेतृत्व और जिम्मेदारी के लिए 3.15 से लेकर 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर का प्रस्तार रखा गया है।
कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है इतनी बढ़ौतरी -
लेवल 1 (Group C) के सभी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये प्रति महीना हो सकती है।
लेवल 4 (Group C) के कर्मचारियों की वर्तमान सैलरी 25,500 रुपये से उछलकर सीधे 76,500 रुपये मंथली होने का अनुमान है।
लेवल 6 (Group B Entry) के सरकारी कर्मचारियों को इस समय 35,400 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिल रही है और 8वें वेतन आयोग में यह 1,08,000 रुपये हो सकती है।
लेवल 10 (Group A Entry) के कर्मचारियों को अभी 56,100 रुपये सैलरी मिल रही है जो 1,74,000 रुपये तक जा सकती है।
लेवल 15 (HAG) कर्मचारियों की 1,82,200 से बढ़कर बेसिक सैलरी 5,74,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
लेवल 18 (Cabinet Secretary) के अभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये से 8,12,500 रुपये प्रति महीना तक जाने का अनुमान है।
इस दिन तैयार होगी फाइनल रिपोर्ट -
सीआईआई और जेसीएम (CII and JCM) के सदस्य शिवाजी वासिरेड्डी के अनुसार, 25 फरवरी 2026 को ड्राफ्ट कमेटी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में सभी संगठनों के इनपुट्स को रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी जिसे 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। इस फाइनल ड्राफ्ट में फिटमेंट फैक्टर के अलावा भत्ते (Allowances) और रेलवे स्टाफ के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल होंगे।