8th Pay Commission Salary Hike : करोड़ों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म, सैलरी और पेंशन में इतनी होगी बढ़ोतरी
8th Pay Commission Salary Hike : आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison news) का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है , जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन (pension) और भत्तों में इतनी बढ़ोतरी होगी-

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison news) का बेसब्री से इंतजार है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन (pension) और भत्तों में वृद्धि होगी। हालांकि, इसकी निश्चित तिथि अभी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह अगले साल, 2026 में लागू हो जाएगा।
कब से होगा लागू?
सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है और आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। इस आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
कैसे तय होगी सैलरी?
8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मान लीजिए कि मौजूदा सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का विकल्प चुनेगी।
कितना होगा सैलरी में इजाफा?
यदि सरकार आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे अधिक करती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी (Monthly salary of central government employees) में 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है। इसके परिणामस्वरूप, न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है, और केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ होगा।