8th Pay Commission : आ गई डेट, केंद्रीय कर्मचारियों की 34 % बढ़ेगी सैलरी, इस दिन होगा लागू

HR Breaking News (8th Pay Commission) देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार की ओर से जनवरी में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर मंजूरी दी गई थी।

आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) के लागू होने पर केन्द्रीय कर्मियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है। 

कब तक लागू होगा आठवां वेतन आयोग

दरअसल, आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) की सिफारिशों को इस वर्ष 2025 के आखिर तक सरकार के पास भेजा जा सकता है। अब हाल ही में आई एक रिपोर्ट के तहत के तहत आठवां वेतन आयोग 2026 के जनवरी से लागू किए जाने के आसार है।

हालांकि, फिलहाल अभी आठवां वेतन आयोग कब से लागू किया जाएगा, ये इस बार पर डिपेंड करता है कि इसकी सिफारिशें रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंपी जाती है और अगर सरकार उसकी मंजूरी केन्द्र सरकार को देती है तो ये लागू कर दिया जाएगा। 

कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन 

उम्मीद की जा रही है कि इस सिफारिश की मंजूरी के बाद आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission )को फाइनेंशियल ईयर 2027 (Financial Year 2027) में लागू किया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के लागू हो जाने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में तकरीबन 30 से 34 प्रतिशत बढ़ौतरी हो सकती है। 

इतना बढ़ेगा सरकार पर भार

रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary of central government employees)और पेंशन में अगर 30-34 प्रतिशत का इजाफा होता है तो इससे सरकार के ऊपर तकरीबन 1।80 लाख करोड़ रुपये का अतरिक्त भार पड़ सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि आयोग की सिफारिश के बाद फिटमैंट फैक्टर के हिसाब से वेतन, पेंशन और भत्ते में बढ़ौतरी होगी। इसके साथ ही बता दें कि सरकारी कर्मचारियों (Government Employees ) के वेतन और पेंशन देश के अंदर महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की वित्तीय क्षमता पर डिपेंड करता है।

हालांकि, भले ही आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक तौर कोई ऐलान नहीं किया गया है। 

कब गठित किया गया था पहला वेतन आयोग

बता दें कि वेतन आयोग की ओर से सिर्फ केन्द्रीय कर्मियों की सैलरी (salary of governemnt Employees)को ही रिवीजन नहीं किया जाता है। बल्कि महंगाई, देश की अर्थव्यव्सथा के साथ ही आर्थिक असमानता और अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा बोनस, भत्ते और अन्य उन सुविधाओं की भी जांच की जाती है, जिन्हें केन्द्रीय कर्मियों को वेतन (Employees Salary Updates) के साथ जोड़कर दिया जाता है। बता दें कि केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा के लिए हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सबसे पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था।