8th Pay Commission : अब 18 हजार से बढ़कर इतनी होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, सरकार ने किया क्लियर

HR Breaking News - (8th CPC pay matrix)। केंद्र सरकार की ओर से 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को गठित करने का ऐलान कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission update news) की सिफारिशों के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी होने की वजह से उन्हें महंगाई से काफी राहत मिलेगी। खबर में जानिये 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार लेटेस्ट अपडेट।
पेंशन स्ट्रक्चर में भी होगा बदलाव-
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में बढ़ौतरी (salary and DA hike)महंगाई को देखते हुए संशोधित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत भी वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर (new Pension Structure) के संशोधन की सिफारिशों को तय किया जाना है। इसके लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ौतरी देखने को मिलेगी।
जानिये कब समाप्त होगा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल-
8वें वेतन आयोग की वजह से 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (update for central govt. employees) और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। समय पर सिफारिशों को लेने की वजह से 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें लागू करना सुनिश्चित किया जा सकता है।
इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार इसे 2026 में लागू कर सकती है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के तहत भत्तों और पेंशन में भी सुधार देखने को मिलेगा। पिछली बार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को रिपोर्ट को पेश करने में केंद्र सरकार को 18 महीने का वक्त लगा था।
आर्थिक कारकों को रखा जाएगा ध्यान में-
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th CPC kab lagu hoga) को लागू करने से पहले महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति व राजस्व को भी ध्यान में रखा जाएगा। सरकार (central govt. decision) द्वारा ये फैसला बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ही लिया जाएगा।
वेतन में होगी कितनी बढ़ौतरी-
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (basic salary during 7th CPC) 18 हजार रुपये से बढ़कर लगभग 34 हजार 560 रुपये हो सकता है। इसके हिसाब से कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में लगभग 92 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी हो सकती है। ठीक इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए भी न्यूनतम पेंशन (basic pension during 8th CPC) को बढ़ाकर 17 हजार 280 रुपये तक किया जा सकता है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर की गई वेतन बढ़ौतरी बड़ी राहत दिला सकती है।
इतना लागू होगा फिटमैंट फैक्टर-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग (New Pay Commission) की संरचना के मुताबिक ही वेतन दिया जाता है। अगर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बारे में बात करें तो 7वें वेतन आयोग (7th CPC kab lagu hua tha) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को की गई थी। इसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, इस बार 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) वेतन बढ़ौतरी के लिए लागू किया जा सकता है।