8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ 19% की बढ़ौतरी, नए वेतन आयोग पर बड़ी रिपोर्ट
HR Breaking News (8th Pay Commission Formation)। देश के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को केंद्र सरकार वेतन के अलावा अन्य भत्तों का लाभ प्रदान करती है। सरकार हर साल सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में दो बार बढ़ौतरी करती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को हर दस साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशों (New Pay Commission ) का लाभ प्रदान करती है।
हमारे देश में हाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू है। इस साल के अंत में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission tenure ) का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। सरकार को इस साल के अंत से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है।
अप्रैल में होगा वेतन आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में नए वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission Process) को मंजूरी प्रदान की थी। करीब तीन महीने होने के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को शुरु नहीं किया है। केंद्र सरकार अगले महीने अप्रैल 2025 में नए वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया (Formation Process of 8th pay commission) को शुरु कर सकती है। कई रिपोर्ट में भी संभावना जताई गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है।
2.57 प्रतिशत हो सकता है फिटमेंट फैक्टर
केंद्र सरकार कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत तक के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का लाभ प्रदान कर सकती है। कर्मचारी सरकार से लगातार 2.57 से 2.86 प्रतिशत तक फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Hike) को बढ़ाने की मांग कर रहे है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक रख सकती है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी सैलरी
वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में फिटमेंट फैक्टर (salary in 8th pay Commission) के आधार पर बढ़ौतरी करता है। अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 157% हाइक का फायदा मिलेगा।
न्यूनतम वेतन: ₹18,000 से बढ़कर ₹46,260 हो जाएगा।
न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 से बढ़कर ₹23,130 (157% वृद्धि) हो जाएगी।
1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर
अगर 1.92 का फिटमेंट पैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 92% हाइक का लाभ मिलेगा।
न्यूनतम वेतन: ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो जाएगा।
न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 से बढ़कर 17,280 हो जाएगी।
