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8th Pay Commission : चल गया पता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 50-100 फिसदी नहीं, इतनी होगी बढ़ौतरी

8th CPC update : 8वें वेतन आयोग के लागू होने का समय अब नजदीक है। इसलिए हर कर्मचारी अपनी सैलरी में बढ़ौतरी (basic salary hike) की उम्मीद किए हुए है। इसी बीच सरकार की ओर से भी नए वेतन आयोग को लेकर जवाब आया है। अब तो यह भी स्पष्ट हो गया है कि किस फॉर्मूले (salary hike formula in 8th CPC) से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी और उसमें कितनी बढ़ौतरी होगी। इस बार कर्मचारियों के वेतन में 50-100 प्रतिशत नहीं, बल्कि इससे भी अधिक बढ़ौतरी होने जा रही है। आइये जानते हैं इस पर लेटेस्ट अपडेट।

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8th Pay Commission : चल गया पता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 50-100 फिसदी नहीं, इतनी होगी बढ़ौतरी

HR Breaking News - (8th CPC)।1.2 केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को फिलहाल नए वेतन आयोग के तहत अपने वेतन व पेंशन के संशोधन का इंतजार है। सरकार की ओर से हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन (salary and pension hike) को महंगाई सहित अन्य कारकों को देखते हुए उनके अनुसार संशोधित किया जाता है।

इस बार महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है वेतन को हाई फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के अनुसार बढ़ाया जाएगा। जनवरी में सरकार नया  वेतन आयोग गठित करने का ऐलान कर चुकी है। 8वें वेतन आयोग (8th CPC latest news) अगले साल लागू हो सकता है। इसमें नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 100 फीसदी से भी अधिक वेतन बढ़ौतरी होगी।

कितना लागू होगा फिटमेंट फैक्टर-


8वें वेतन आयोग (8th CPC update news) में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग मत बन रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से लेकर 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है।

 नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM )की ओर से महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जो न्यूनतम मूल वेतन में इजाफे को दर्शाता है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108-186 फीसदी तक बढ़ौतरी (salary in 8th pay commission) की जा सकती है। 

यह की जा रही है सरकार से उम्मीद-


7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) लागू हुआ था। इसे 2014 में गठित करने के बाद 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू होता आया है, इसलिए अब कर्मचारियों (central employees) को 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद की जा रही है। सरकार से उम्मीद है कि यह समय पर लागू कर दिया जाएगा।


डीए के अनुसार इतनी बढ़ेगी सैलरी-


नए वेतन आयोग को सही समय पर यानी 1 जनवरी 2026 को लागू किया गया तो तब तक DA  59 या 60 प्रतिशत हो सकता है। इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत मूल वेतन का 55 प्रतिशत डीए मिल रहा है और मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये प्रति माह है। DA जोड़ने के बाद यह वेतन 28,800 रुपये (salry hike in 8th CPC) प्रति माह हो जाता है।


फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन बढ़ौतरी-


अगर 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू होता है तो कर्मचारियों का मिनिमम मूल वेतन 34,560 रुपये प्रति माह होगा। यानी इसमें करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। 2.08 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) के अनुसार यह 37,440 रुपये प्रति माह पहुंच जाएगी, जो 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी में आती है।

यह भी माना जा रहा  है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हो सकता है। इस हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये प्रति माह भी बढ़ौतरी हो सकती है, जो 80 प्रतिशत बनती है। अगर DA (dearness allowance) को अलग कर दें तो यही वेतन बढ़ौतरी क्रमश: 92, 108 और 186 प्रतिशत होगी।


यह कहना है सरकार का-


ऊपर के आंकड़ों को देखें तो 8वां वेतन आयोग (8th CPC latest update) लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30 फीसदी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, जब वेतन आयोग लागू होगा तो यह देश की आर्थिक स्थिति पर अधिक निर्भर करेगा।

उसी हिसाब से न्यूनतम सैलरी (basic salary hike) में कम या अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी, अभी इस बारे में सरकार ने आधिकारिक रूप से नए वेतन आयोग (new pay commission) को लेकर कुछ नहीं कहा है। केवल इसके गठन की घोषणा की गई है।

कर्मचारियों व पेंशनर्स को होगा फायदा-

1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th pay comission news) का फायदा मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ौतरी (pension hike) होगी। इससे वे महंगाई से लड़ने में समर्थ हो सकेंगे। हालांकि नए वेतन आयोग के लागू करने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हालांकि नए वेतन आयोग से एक प्रभाव यह भी पड़ेगा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों व सरकारी कर्मचारियों (govt employees) के वेतन में अंतर और अधिक हो सकता है।