8th Pay Commission Salary : लग गया पता, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा, HRA की दरों में भी बदलाव
8th Pay Commission Salary - केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि अब जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जिसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी संभव है... साथ ही एचआरए की दरों में भी बदलाव संभव है-

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में substantial वृद्धि की संभावना है। खबरों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन में 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
यदि ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आइए जानते हैं अब तक क्या-क्या अपडेट सामने आए हैं?
क्या HRA की रेट्स में होगा बदलाव?
प्रत्येक वेतन आयोग केवल वेतन संरचना को ही नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और सबसे महत्वपूर्ण, गृह किराया भत्ता (House Rent Allowance) की दरों को भी प्रभावित करता है। इसलिए, कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग में एचआरए की दरों में कोई बदलाव होगा या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सभी कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। (Employees latest update)
कैसे बदलते हैं HRA के रेट्स?
HRA के रेट्स हर वेतन आयोग के साथ संशोधित किए जाते हैं। पिछले आयोग में रेट्स को संशोधित किया गया था, जिसे आप यहां देख सकते हैं-
छठें वेतन आयोग (6th pay commission) में HRA के रेट्स 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत थीं। 7वें वेतन आयोग ने उन्हें संशोधित किया और HRA के रेट्स 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 8 प्रतिशत तय की गईं थी, लेकिन महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) 50 प्रतिशत पर पहुंच गया था, जिसके बाद HRA को फिर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया था। इसका मतलब है कि HRA के रेट्स डायरेक्ट तरीके से DA और मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी (basic salary) से जुड़ी हुए हैं। ऐसे में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो सरकार मूल वेतन और DA के अनुसार HRA रेट्स को संशोधित करेगी।
आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?
वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा है ‘फिटमेंट फैक्टर’। सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी (basic salary) इसी फॉर्मूले से तय होती है। सातवें वेतन आयोग में सैलरी में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, इस बार आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होगी।
8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कौन तय करेगा?
फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार (central government) चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, जैसा कि 6वें वेतन आयोग में हुआ था, जब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.92 कर दिया था।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों (employees salary hike) के लिए नए वेतन आयोग के लागू होने पर संशोधित मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। यह पुराने वेतन ढांचे से नए वेतन ढांचे में बदलाव के दौरान सभी स्तरों पर वेतन में एक समान वृद्धि सुनिश्चित करता है। मूल वेतन को इस फैक्टर (factor) से गुणा करके नया मूल वेतन निर्धारित किया जाता है।