8th Pay Commission Salary Structure : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, सैलरी 50 हजार से बढ़कर 1,43,000 रुपये

HR Breaking News, Digital Desk- हाल में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इससे उनके डीए की प्रतिशत संख्या 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है. सरकार हर छह महीने में डीए का संशोधन करती है, जिससे हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) और ट्रैविल अलाउंस (Travel Allowance) जैसे अन्य भत्तों में भी वृद्धि होती है.

पिछले 7 वर्षों में इस बार भत्ते में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है. जुलाई 2024 में सरकार ने DA को 50% से बढ़ाकर 53% किया था. इससे पहले, जुलाई 2018 से हर बार 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.

भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्श को कितना फायदा?
भत्ते बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनधारकों (pension holder) को लाभ हुआ है. यदि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो दो प्रतिशत बढ़ोतरी से हर महीने 360 रुपये और सालाना 4,320 रुपये अधिक मिलेंगे. वहीं, रिटायर कर्मचारी (retire employee) को 9,000 रुपये की बेसिक पेंशन (basic pension) पर हर महीने 180 रुपये और साल में 2,160 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. इससे दोनों को वित्तीय लाभ हुआ है.

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली बार बढ़ा DA-
सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद यह पहला मौका है, जब कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी हुई है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार इस साल जनवरी में 8 वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

बता दें कि किसी भी कर्माचारी के लिए सैलरी के साथ मिलने वाला DA बहुत अहम होता है, क्योंकि यह किसी उसकी ग्रॉस सैलरी पर पड़ने वाले महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है.

क्या अगले साल से DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा?
उल्लेखनीय है कि 5वें वेतन आयोग ने डीए 50 प्रतिशत से ज्यादा होने पर उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया था. हालांकि, इसे बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन 6वें वेतन आयोग ने भी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने की सिफारिश की थी और 7वें वेतन आयोग में भी इस पर विचार किया गया था.

ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग के आने के बाद DA को फिर सैलरी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा. फिलहाल इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. दूसरी ओर नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी समेत कई कर्मचारी संगठन डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में कहा कि अभी सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले भी सरकार 50 प्रतिशत DA का मर्जर नहीं करेगी. सरकार की योजना अभी सिर्फ रिपोर्ट के लागू होने का इंतजार करने की है, ताकि कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो.

फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार (central government) डीए को बेसिक सैलरी (basic salary) में मर्ज कर देती है और कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कितना फायदा होगा.बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी इजाफा हो सकता है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक गणना का फॉर्मूला है, जिसका उपयोग सरकार वेतन आयोग लागू करते समय कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) तय करने के लिए करती है. 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है. यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (basic salary) 50,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो उसकी नई सैलरी लगभग 1,43,000 रुपये हो सकती है. इससे कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है.