8th Pay Commission Salary Structure : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तीन गुना की तगड़ी बढ़ोतरी, जानिए कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) देश के 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) के चेयरमैन की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को अंतिम रूप दिए जाने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में अप्रूव्ड 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के 2027 के आसपास लागू होने की उम्मीद है। इससे पूरे भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (central government employees) के वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR), अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

आठवां वेतन आयोग क्या है?

भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए समय-समय पर वेतन आयोग का गठन करती है। यह आयोग न केवल मूल वेतन और भत्तों को प्रभावित करता है, बल्कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों (pension and retirement benefits) को भी निर्धारित करता है। आठवां वेतन आयोग सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) का स्थान लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था।

सीपीसी की सिफारिशों के मूल में पे मैट्रिक्स है, एक ऐसी सिस्टम (system) जो सर्विस के स्तरों और सालों के आधार पर सैलरी तय करती है। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor), जो नए मूल वेतन पर पहुंचने के लिए मौजूदा वेतन को गुणा करता है, को 2.57 (7वें सीपीसी के तहत) से बढ़ाकर आठवें सीपीसी के तहत 2.86 किए जाने की उम्मीद है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी-

उदाहरण के तौर पर, वेतन लेवल 1 के कर्मचारी, जो मौजूदा समय में 18,000 रुपये का मूल वेतन कमा रहे हैं, उन्हें 51,480 रुपये तक का फायदा हो सकता है।

वहीं, लेवल 2 के कर्मचारियों को 19,900 से 56,914 रुपये तक का लाभ हो सकता है।

- लेवल 3 के कर्मचारियों को 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपये मिल सकते हैं।

- लेवल 6 पर, मूल वेतन 35,400 से बढ़कर 1 लाख रुपये से अधिक हो सकता है, जबकि एंट्री लेवल के IAS और IPS अधिकारियों सहित स्तर 10 के अधिकारियों को 56,100 से 1.6 लाख रुपये तक का लाभ हो सकता है।