8th pay commission : 1 करोड़ कर्मचारियों के साथ राज्यों के मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ, सैलरी में तगड़ा इजाफा

HR Breaking News (8th Pay Commission Employees salary) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सैलरी बढ़ौतरी का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को सैलरी के साथ साथ भत्तों में भी लाभ मिलेगा।   

प्रति दस वर्ष में संशोधित होता है नया वेतन आयोग
 

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) प्रति दस वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन कर संशोधित की जाती है। नया वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।

जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी बढ़ेगी। केंद्र के बाद अब किस राज्य में यह सबसे पहले लागू होगा। आइए खबर में जानते हैं। 

राज्यों में भी बढ़ेगी सैलरी
 

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission)  की सिफारिशें केंद्रीय कम्रचारियों के लागू होने के बाद राज्यों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। ऐसा ही 7वें वेतन आयोग में भी हुआ था। लेकिन, हर राज्य अपने तरीके से काम करता है और हर राज्य का अलग समय होता है।

इससे ही राज्यों में कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) बढ़ती है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक साथ नए वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाए।  

राज्यों में सैलरी बढ़ौतरी का यह है तरीका

केंद्र सरकार वेतन आयोग की नई सिफारिशें केंद्र के लिए लागू करती हैं। वहीं, राज्यों में इसे लागू करने के लिए राज्यों की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

प्रत्येक राज्य में उक्त राज्य के बजट और कर्मचारियों की संख्या को आधार रखते हुए योजना तैयार की जाती है। अपनी वित्तिय स्थिति के हिसाब से राज्य आंकलन करता है और फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission) का इस्तेमाल करके सैलरी संसोधित करता है। 
  

नया पे कमीशन पहले यहां होगा लागू

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी करती है। वहीं, राज्य अपने हिसाब से इसको लागू करते हैं।

ऐसे में सबसे पहले यह किन राज्यों में लागू होगी, तो इस सवाल पर पिछले आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि बड़े और अमीर राज्यों में नए वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले लागू हुई थी। 

8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग की तरह उत्तर प्रदेश (8th Pay Commission in UP, MP), महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु जैसे राज्य इसको लागू करने में तेजी दिखा सकते हैं। पहले भी इन्हीं राज्यों ने सबसे पहले 7वें वेतन आयोग को लागू किया था।

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission state wise salary hike) को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों के कर्मचारियों को अधिक फायदा मिल सकता है। इसके पीछे कारण है कि राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार है।