8th Pay Commission: मात्र 1.60 रह सकता है कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर, कारण भी आया सामने

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही है। सबसे अहम सवाल यह है कि नया वेतन ढांचा लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। ताजा महंगाई भत्ता (DA) के आंकड़े इस सवाल का एक ठोस आधार पेश करने लगे हैं।

सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा (Formal announcement of the Eighth Pay Commission) नहीं की है और न ही इसकी समयसीमा तय की है। लेकिन मौजूदा DA डेटा यह साफ संकेत दे रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.60 से कम नहीं हो सकता। साथ ही, विशेषज्ञों का अनुमान है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर इससे कहीं अधिक हो सकता है।

60% DA ने तय किया फिटमेंट का न्यूनतम आधार-

इस पूरी बहस की सबसे बड़ी वजह ताजा महंगाई के आंकड़े हैं। श्रम ब्यूरो के अनुसार, दिसंबर 2025 में ऑल इंडिया CPI-IW इंडेक्स 148.2 पॉइंट्स रहा। इसी आधार पर जनवरी से जून 2026 के लिए 2% की DA बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

इस बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतन आयोग के तहत कुल DA 60.34% तक पहुंच जाएगा, जिसे भुगतान के लिए 60% मानकर माना जाएगा। अनुमान है कि इसे यूनियन कैबिनेट से मार्च 2026 में मंजूरी मिलने की संभावना है।

भले ही आठवां वेतन आयोग अभी औपचारिक रूप (formal form) से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह बढ़ा हुआ DA संभावित आठवें वेतन आयोग की पहली DA बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है।

फिटमेंट फैक्टर और DA का प्रत्यक्ष संबंध-

हर वेतन आयोग की शुरुआत में मौजूदा बेसिक सैलरी को 1 माना जाता है और इसके आधार पर DA जोड़ा जाता है। इससे महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखी जा सके।

सातवें वेतन आयोग के दौरान करीब 10 साल में DA लगातार बढ़ता रहा। अब महंगाई भत्ता 60% तक पहुंच चुका है।

आसान भाषा में कहें तो अगर सातवें वेतन आयोग की शुरुआत में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (employees basic salary) 100 थी, तो आज DA जोड़ने के बाद वह 160 के बराबर हो चुकी है।

इसी गणना से यह साफ होता है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) में फिटमेंट फैक्टर का न्यूनतम स्तर 1.60 होना ही चाहिए। इससे कम फैक्टर का मतलब होगा कि बीते सालों की महंगाई की भरपाई (inflation compensation) भी नहीं हुई।

1.60 क्यों सिर्फ शुरुआत है, अंतिम आंकड़ा नहीं-

1.60 गणितीय रूप से न्यूनतम सीमा है, लेकिन कई वजहें हैं जिनसे अंतिम फिटमेंट फैक्टर इससे ज्यादा हो सकता है।

कोविड के दौरान रोकी गई डीए किश्तें-

कोविड महामारी के दौरान 2020-21 में सरकार ने 18 महीनों तक तीन DA बढ़ोतियों को रोक रखा था। इन रोकथाम की गई बढ़ोतियों को बाद में कर्मचारियों (employees update) को वापस नहीं दिया गया।

अगर ये महंगाई भत्ता समय पर मिल जाता, तो आज डीए 60% से कहीं ज्यादा होता। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन और जानकार ऊंचे फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की मजबूत मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग में देरी से DA और बढ़ने की संभावना-

अगर मान भी लिया जाए कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है, तब भी इसकी सिफारिशें तुरंत लागू होना मुश्किल है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि रिपोर्ट तैयार होने और लागू होने में लगभग दो साल का समय लग जाता है। इस अवधि के दौरान DA लगातार बढ़ता रहता है।

जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने तक कम से कम चार बार और DA बढ़ने की संभावना है। इससे DA 80% से 90% तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 1.9 के करीब हो सकता है और 2 का आंकड़ा भी असंभव नहीं दिखता।

 क्या संकेत देते हैं पुराने वेतन आयोग-

6वां वेतन आयोग-

फिटमेंट फैक्टर: 1.92

न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹3,200 से ₹7,440

अधिकतम बेसिक सैलरी: ₹30,000 से ₹90,000

यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि पूरी सैलरी स्ट्रक्चर (salary strucutre) का बड़ा बदलाव था।

सातवां वेतन आयोग-

फिटमेंट फैक्टर: 2.57

न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹7,440 से ₹18,000

अधिकतम बेसिक सैलरी: ₹90,000 से ₹2.5 लाख

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) ने अब तक की सबसे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी दी, जिससे आठवें को लेकर उम्मीदें और ऊंची हैं।

 आखिर किन बातों पर होगा फिटमेंट फैक्टर का फैसला-

महंगाई भत्ता (DA) फिटमेंट फैक्टर का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन यह अकेला निर्णय तय नहीं करता। आठवां वेतन आयोग सरकार की वित्तीय स्थिति (financial position of the government) का भी आकलन करेगा और देखेगा कि खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, विभिन्न सेवाओं में वेतन संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ा कारक होगा।

कर्मचारियों की मांग और उनके मनोबल को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि (country's economic growth) और भविष्य में महंगाई का रुझान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम फिटमेंट फैक्टर निर्धारित (Final Fitment Factor Determined) किया जाएगा।