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8th Pay Commission के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में होगी 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Salary Hike : हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारियों के वारे-न्यारे होने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) के लागू होने पर राज्य कर्मचारियों को भी फायदा होगा। राज्य कर्मचारियों की वेतन में भी 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में। 

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8th Pay Commission के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में होगी 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी

HR Breaking News -(8th Pay Commission latest update)। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान करने के बाद देश के सभी राज्य के कर्मचारियों की भी उम्मीदें वेतन बढ़ोतरी को लेकर बढ़ गई हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कोई बढ़ोतरी करती है तो उसका सीधा असर राज्य सरकार (8th Pay Commission for state govt.) के कर्मचारियों पर भी देखने को मिलता है। इसके हिसाब से राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा भी उम्मीद लगाई जा रही है कि नया वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में बंपर उछाल देखने को मिल सकता है। 

 

8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग लागू होते ही DA हो जाएगा 0, जानिये सैलरी पर क्या पड़ेगा असर
8वां वेतन आयोग इस दिन होगा लागू-


केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन की मंजूरी को लेकर घोषणा की थी। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की स्थापना के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि इसे 7वें वेतन आयोग की अवधि के समाप्त हो जाने से पहले ही तैयार कर दिया जाए। ताकि इसे फोरन रूप से लागू किया जा सके। इस हिसाब से उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission update) 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फरवरी 2026 से अपनी बढ़ी हुई सैलरी प्राप्त हो सकती है। कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ होगा। 

 


इन कर्मचारियों को भी होगा बंपर लाभ-


भारत में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) की सिफारिशों को भी जल्द लागू किया जा सकता है। हालांकि इसके तहत वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्णय राज्य सरकारों के पास ही होता है।  राज्य सरकार चाहें तो वे केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाएं अथवा नहीं। केंद्रीय वेतन आयोग (Cental pay commission) को मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही लागू किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार अपने राज्य की स्थिति के हिसाब इसे लेकर फैसला ले सकती हैं। हालांकि वो किसी निर्णय से बाधित नहीं हैं। जैसे 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को लागू किया था, वहीं दूसरी ओर बाकी राज्यों में इसे लागू करने में कुछ समय लिया गया था।


फिटमेंट फैक्टर में होगी बंपर बढ़ोतरी-


7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया गया था, इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर (Minimum Basic Salary hike) 18,000 रुपये कर दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जो वर्तमान बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है ताकि संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नई सैलरी (salary hike in 8th pay commission) की गणना की जा सके। 8वें वेतन आयोग के लिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को भी 2.86 तक बढ़ जाएगा। इसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन में 186 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 


बेसिक सैलरी में भी आएगा उछाल-


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8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन (Basic Salary hike in 8th pay commission) को 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। अगर इसके लागू होने की तारीख के बारे में जानें तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को लागू 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद लागू कर दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission Tenure) को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसे 31 दिसंबर 2025 को लागू हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे।