8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को कब से मिलेगी आठवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी, वेतन में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission latest) एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने इस साल जनवरी में आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है। अब तक न तो समिति का गठन हुआ है और न ही इस संबंध में कोई चर्चा हुई है।

चूंकि दिसंबर 2025 में सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को एक जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग के गठन की उम्मीद है। हालांकि, अब तक की जो रफ्तार है, इससे उम्मीदों को झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) वित्त वर्ष 2027 में लागू होने की संभावना है।

क्या है अनुमान-

एंबिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34% तक की वृद्धि कर सकता है। हालांकि, ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 27 से पहले यह लागू नहीं होगा। इस देरी का कारण यह है कि हालांकि केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने जुलाई 2025 तक इसके अध्यक्ष, सदस्यों या संदर्भ की शर्तों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है।

हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आठवां वेतन आयोग सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन यह वित्त वर्ष 2027 से पहले लागू होने की संभावना नहीं है। इस देरी का मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने जनवरी में आयोग की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन जुलाई 2025 तक इसके अध्यक्ष, सदस्यों या संदर्भ की शर्तों का कोई विवरण जारी नहीं किया है। 

सातवें वेतन आयोग में भी लगा था समय-

वेतन आयोग की स्थापना से लेकर उसकी सिफारिशों के वास्तविक कार्यान्वयन तक काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं। आयोग के सदस्यों को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय मिलता है। इसके बाद, केंद्र सरकार (central government) अंतिम मंजूरी देने से पहले इन सिफारिशों की गहन समीक्षा करती है।

सैलरी में 34 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना-

 एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से बताया गया है कि केंद्रीय बजट (central budget) 2025-26 में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लिए कोई बजटीय आवंटन की घोषणा नहीं की गई थी। रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि वेतन और पेंशन में अनुमानित 30-34 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए सरकार को अतिरिक्त 1.8 ट्रिलियन रुपये की जरूरत होगी। ऐसे में अगले बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। जानकारों की मानें तो वेतन आयोग के लागू होने में देरी पर एरियर (arrear) के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है।