8th pay commission : 8वें वेतन आयोग का कब होगा गठन, कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

HR Breaking News (8th Pay Commission News)। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (Central Employees) के लिए यह साल काफी खुशहाल बनने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही खुशियों की बौछार कर दी है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने साल 2025 की शुरुआत में नए वेतन आयोग आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी प्रदान करके कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा देने का काम किया है। जल्द ही केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में भी बढ़ोतरी कर सकता है। 

10 साल बाद होता है नए वेतन आयोग का गठन

केंद्र सरकार हर दस साल बाद नए वेतन आयोग (Pay Commission Formation) के गठन को मंजूरी प्रदान करती है। पिछले वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं (Salary in Pay Commission) की समीक्षा करना होता है। इसके लिए महंगाई दर, आर्थिक स्थिति और सरकारी वित्तीय स्थिति जैसे प्‍वाइंट को ध्‍यान में रखा जाता है।

2016 में लागू हुई थी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन को मंजूरी 28 फरवरी 2014 को प्राप्त हुई थी। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था 7वें वेतन आयोग (Pay Commission Recommandation) की सिफारिशों को लागू करने में करीब 18 महीने का समय लगा था। 

8वां वेतन आयोग में इस फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर तय हो सकती है सैलरी

आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा करेगा। इससे वेतन में संभाव‍ित बढ़ोतरी हो सकती है। इसका फायदा केंद्र सकरार के एक करोड़ से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है नया वेतन आयोग फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.57 के आधार पर वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है।

अगले वित्तीय वर्ष में पड़ेगा वेतन आयोग का प्रभाव

आठवें वेतन आयोग को लेकर टीओआई से बात करते हुए एक्‍सपेंडीचर सेक्रेटरी (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने कहा क‍ि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY 2025-26) में वेतन आयोग का क‍िसी तरह का वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्‍होंने बताया क‍ि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंश‍ियल ईयर (Financial Year) में वेतन आयोग की वजह से सरकार पर क‍िसी तरह का एक्‍सट्रा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। आयोग का गठन होने के बाद इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा, जिसे सरकार को प्रोसेस करना होगा। इसलिए वित्तीय असर साल 2026-27 के बजट में देखने को मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के जरिये उनकी सैलरी और अन्य भत्तों में सुधार होगा। अगर आयोग अप्रैल 2025 तक बनता है, तो 2026-27 में नया सैलरी स्‍ट्रक्‍चर लागू होने की संभावना है।