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8th Pay Commission : 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की कब बढ़ेगी सैलरी, जानिए कितने महीने में लागू हो जाएगा आठवां वेतन आयोग

8th Pay Commission - केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोगको मंजूरी दे दी है, जो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन और पेंशन की समीक्षा करेगा। नए वेतन स्ट्रक्चर में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की होगी... अब सवाल ये है कि आखिर कितने महीने में लागू हो जाएगा नया वेतन अयोग-

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8th Pay Commission : 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की कब बढ़ेगी सैलरी, जानिए कितने महीने में लागू हो जाएगा आठवां वेतन आयोग

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission): केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन और पेंशन की समीक्षा करेगा। उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यह आयोग कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जिससे उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि की संभावना है। 

क्या है नया बदलाव?

फिलहाल सरकार ने आयोग के सदस्यों के नाम या नियम और शर्तें (Terms of Reference) सार्वजनिक नहीं किए हैं। लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स में इसको लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है सैलरी बढ़ोतरी-

नए वेतन स्ट्रक्चर में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की होगी। यह एक मल्टीपल (Multiplier) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है।

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह फैक्टर 2.57 था।

मीडिया रिपोर्ट्स (media reports) के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में यह 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है।

कर्मचारी यूनियनें इसे 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जिससे सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सके।

महंगाई भत्ता भी होगा शामिल-

हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है। इस समय केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए नए वेतन स्ट्रक्चर (new salary structure) में इसे रीसेट किया जा सकता है।

भत्तों और पेंशन में भी होंगे बदलाव-

नई सिफारिशों में हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (transport allowance) और दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशनर्स (pensioners) के लिए भी नई पेंशन कैलकुलेशन के तरीके से लागू किया जा सकता है। इससे उन्हें भी सीधा लाभ मिलेगा।

कब तक होगा लागू?

आयोग का गठन अभी बाकी है, जिससे नया वेतन ढांचा लागू होने में देरी हो सकती है। पिछली प्रक्रियाओं के आधार पर, रिपोर्ट तैयार करने में ही 18-20 महीने लग सकते हैं। यदि सब कुछ तय समय पर भी हो, तो जनवरी 2026 तक नए वेतन ढांचे का लागू होना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आयोग के सदस्यों की घोषणा भी नहीं हुई है। सदस्यों के ऐलान से लेकर सिफारिशें तैयार होने और उनके लागू होने तक कुल 20 महीने तक का समय लग सकता है।

राज्यों पर असर-

आठवें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत अभी नहीं हुई है, पर इसकी संभावित सिफारिशों से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्र और राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के लिए होता है, कई राज्य सरकारें भी इसकी सिफ़ारिशों को अपनाती हैं। सभी की नज़रें अब आयोग के गठन और उसकी सिफ़ारिशों पर टिकी हैं।