UP में बसेगा नया शहर, 31,65 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, किसानों पर होगी धन की बारिश
UP New City : उत्तर प्रदेश में आने वाले हर शहर और महानगर के विकास को गति देने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।यूपी में लगातार नए एक्सप्रेस वे हाईवे और हाईटेक और स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है।अब नोएडा में एक नया शहर बसाया जाएगा, जिसके लिए 3165 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा।
HR Breaking News (UP New City)। नोएडा तेजी से विकसित होता हुआ एक औद्योगिक शहर है। यहां पर देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऑफिस और कई बड़ी कंपनियां अपना कारोबार चल रही हैं। अब सरकार नोएडा के विकास को गति देने के लिए नया स्मार्ट (UP New Smart City) और हाईटेक शहर बसाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण नए नोएडा का विकास करने के लिए दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र यानी (DNGIR) के के 209.11 वर्ग किमी (20911.29 हेक्टेयर) जमीन पर किया जाएगा। प्राधिकरण नए नोएडा को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाली है
80 गांव की जमीन पर बसाया जाएगा नया शहर -
प्राधिकरण इसके लिए बुलंदशहर (Bulandshahr) और गौतम नगर के 80 गांव का ड्रोन से सर्वे करेगी। इसके बाद जमीन को चिन्हित किया जाएगा। रिपोर्ट में अधिकारी ने बताया है की भूमि का चयन करने के लिए कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह 10 दिन में पीपीटी तैयार करें। बता दें इस पीटी की प्रस्तुति प्राधिकरण सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के सामने होगी। दरअसल ड्रोन सर्वे में किन-किन बातों पर गौर किया जाएगा और किन चीजों को शामिल किया जाएगा।यह पीपीटी (PPT) के जरिए ही तय होगा।
बिना इजाजत के किया निर्माण तो माना जाएगा अवैध -
ड्रोन की मदद से सर्वे किया जाएगा। सर्वे में जो डाटा मिलेगा उसका मिलान अक्टूबर 2024 की सेटेलाइट मैप से किया जाएगा। ऐसा करने से अवैध निर्माण का पता चलेगा। ऐसे में जो अवैध निर्माण (UP illegal construction) का पता चलता है तो कब्जाधारी को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम शुरू होगा। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने कहा है कि पिछले साल अक्टूबर में शासन ने डीएनजीआइआर (DNGIR) के लिए अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने बताया कि यदि सूचना के बाद 80 गांव में किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिए नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) से इजाजत लेनी जरूरी है।
अधिकारी सतीश पाल ने कहा कि जिसने भी बिना इजाजत के निर्माण का कार्य शुरू किया है। उसका निर्माण अवैध (UP illegal construction) माना जाएगा। इस दिन की सेटेलाइट तस्वीर प्राधिकरण के पास हैं। ड्रोन सर्वे से जो डाटा मिलेगा। उसका मिलान प्राधिकरण के पास मौजूद तस्वीरों से करेगी। इसके बाद ही खसरों पर अवैध निर्माण का पता चलेगा।
मई में शुरू होगा सर्वे -
वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है की सबसे पहले ड्रोन सर्वे कंपनी 10 दिन में पीपीटी (PPT) तैयार कर को के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके बाद अधिकारी यह पता लगाएंगे कि कहां-कहां पर अवैध निर्माण (illegal construction) किया गया है। 20 अप्रैल के बाद नोएडा प्राधिकरण में बैठक आयोजित की जाएगी बैठक में अलग-अलग बिंदुओं और कंपनी के सुझाव जो देगी उसी के आधार पर निर्देश दिए जाएंगे। मई में सर्वे शुरू होगा और 10 से 15 दिन में इसे पूरा किया जाएगा।
पहले चरण में खरीदी जाएगी 31,65 हेक्टेयर जमीन -
बता दें की नए नोएडा (New Noida) को बसाने का कार्य अलग-अलग चरणों में होगा। पहले चरण में किसानों की आपसी सहमति से उनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी। और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सबसे पहले 15 गांव की जमीन का अधिकरण होगा। पहले चरण में 31,65 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। बता दें की नए नोएडा को 80 गांव की जमीन पर डेवलप किया जाएगा। हर गांव में लगभग 200 किस परिवार के हिसाब से कुल 16000 किसान परिवार हैं। जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू करने से पहले सभी किसानों के साथ बैठक की जाएगी और उनकी सहमति से ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा। जमीन अधिग्रहण के समय किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य दिया जाएगा इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
