UP में 47 साल बाद बसेगा एक और औद्योगिक शहर, योगी सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए जारी किए 6312 करोड़
HR Breaking News, Digital Desk- उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। राज्य में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाने के बाद अब नया शहर बसाने जा रही है। नया शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बसाने की तैयारी है, जिसमें लोगों को वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के साथ रोजगार के भरपूर मौके मिले।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, नोएडा के तर्ज पर नया औद्योगिक शहर बुंदेलखंड में बसाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपये से अधिक सेक्शन कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। जमीन अधिग्रहण के लिए 6312 करोड़ रुपए सरकार की ओर से मंजूर किए गए हैं।
47 साल बाद एक नए शहर बसाने की मंजूरी-
उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था। अब 47 साल बाद एक नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार की असीमित सुविधाओं का सृजन संभव हो सकेगा।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण व नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। वित्त मंत्री ने इस ऐतिहासिक निर्णय से बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास को तेज गति मिलेगी। झांसी के आसपास का एरिया बड़े पैमाने पर विकसित हो जाएगा। इसके माध्यम से कुल 14 हजार हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है।
यहां बसेगा औद्योगिक शहर-
नोएडा के तर्ज पर बसने वाला नया औद्योगिक शहर झांसी-ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ी होगी। यही नहीं, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जालौन जनपद से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जुड़कर प्रदेश के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुडे़गी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत टाउनशिप समेत औद्योगिक स्थापना के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का यहां समावेश होगा। इसके गठन से क्षेत्र का सर्वागीण विकास होगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। सरकार ने जो वन ट्रिलियन इकॉनमी बनने का संकल्प लिया है, वो इसके माध्यम से पूरा हो सकेगा।