basic salary hike : सबसे पहले इस राज्य में लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 22 हजार से बढ़कर 62920 रुपये

HR Breaking News (basic salary hike) केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी में नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशें राज्यों में भी देर सवेर की जानी है। सवाल है कि आखिर किस राज्य को सबसे पहले 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। कब कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। 

कर्मचारियों में उत्साह का माहौल 
 

8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बाद से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार की ओर से जल्द आयोग का गठन किया जाएगा, जोकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को पुनर्निर्धारित करेगा। वहीं, 8वें वेतन आयोग (basic salary hike in 8th CPC) की सिफारिशें 2026 में लागू हो सकती हैं। 

केंद्र के एक करोड़ 15 लाख कर्मचारियों को लाभ
 

नए वेतन आयोग (New Pay Commission) के लागू होने से करीब 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसमें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 65 लाख के लगभग पेंशनर्स हैं। अब सवाल आता है कि किस राज्य में यह सबसे पहले लागू किया जाएगा। 

नया वेतन आयोग इन राज्यों में होगा सबसे पहले लागू
 

केंद्र सरकार की ओर से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद इनको अपनाने के लिए सभी राज्यों को भी दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसको लागू करता है। इसको लेकर बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में यह पहले लागू हो सकता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इनमें शामिल हैं। 

इन राज्यों में 7वां वेतन आयोग पहले हुआ था लागू
 

2016 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू किया था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसकी सिफारिशों लागू की गई थी। बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसको लागू करने में समय लग गया था। वहीं, नए वेतन आयोग को यूपी में 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इससे 16 लाख के करीब सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचा था। 

बाद में इन राज्यों का नंबर
 

मध्य प्रदेश सरकार ने 7वां वेतन आयोग जून 2017 में लागू किया था। यानी यहां 8वां वेतन आयोग भी 2027 में लागू हो सकता है। परंतु, देरी से लागू होने पर भी एमपी में 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग को प्रभावी माना था। ऐसे में नया वेतन आयोग भी 2026 में लागू हो सकता है। बिहार में सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में अधिक समय लिया था। 

कहां कितनी मिलेगी सैलरी
 

8वां वेतन आयोग (basic salary hike) लागू होगा तो राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करती है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 रह सकता है। यानी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 186 फीसदी तक बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में फिटमेंट फैक्टर लागू किया तो हर सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 186 प्रतिशत की बढ़ौतरी हो जाएगी। यह हर राज्य की बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगा।   

22 हजार से बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी सैलरी
 

किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 22000 रुपये है, तो 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट  फैक्टर लगने से यह बढ़कर (basic salary hike) 62,920 रुपये हो जाएगी। यानी की सैलरी 186 प्रतिशत बढ़ जाएगी। यह कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ बढ़े हुए फिटमेंट फेक्टर में अपनी बेसिक सैलरी से गुणा कर देना है।