GST काउसिंल की बैठक में बड़े फैसले, इन चीजों पर घटाया गया टैक्स

HR Breaking News, Digital Desk- वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी.

वित्त मंत्री ने कहा, राब (लिक्विड जैगरी) और पेेंसिलव शार्पनर पर जीएसटी दरों (GST Rate) में कटौती की गई है. वित्त मंत्री ने कहा, सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी किया गया है. केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपये जारी किए. पान मसाला, गुटखा GoM की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं. कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया. सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई. GST अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट मंजूर कर लिया गया है. राज्यों के आग्रह पर परिभाषा बदले जाएंगे.

 नेशनल टेक्सिंग एसेंजीस पर GST नहीं लगेगा-

जीएसटी काउंसिल ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि  नेशनल टेक्सिंग एसेंजीस पर GST नहीं लगेगा. अब एग्जामिनेशन फीस पर GST नहीं लगेगा. अभी एग्जामिनेशन फीस पर 18% GST लगता है.

 ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम रिपोर्ट-

सीतारमण ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट को आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि GoM के अध्यक्ष, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और वह राज्य में चुनाव के कारण आने में असमर्थ थे.

 MUV पर फिलहाल नहीं लगेगा टैक्स-

वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एयूवी (MUB) पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है. जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है.

 टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव-

जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में बदालव किया गया. पहले प्रोडक्शन पर Ad Valorem Tax लगता था.

 मिलेट्स को अगली जीएसटी काउंसिल में विचार किया जाएगा-

वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोटे अनाज (Millets) को अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार किया जाएगा. वहीं, सीमेंट पर अभी कमिटी में विचार नहीं हुआ.

 पान मसाला, गुटखा GoM की सिफारिशें मंजूर-

जीएसटी टैक्स को प्रोडक्शन पर लगाने पर भी फैसला लिया गया. पान मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा. कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया.

 सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी किया गया-

वित्त मंत्री ने कहा, सभी राज्यों के अभी तक जीएसटी कंपनसेशन को आज दे दिया जाएगा . कुल 16982 करोड़ का कुल कंपनसेशन दिया जाएगा.

 राब पर जीरो  फीसदी टैक्स-

वित्त मंत्री ने बताया कि राब (लिक्विड गुड) पर टैक्स को जीरो कर दिया है. खुलेज में बेचे जाने वाले राब पर जीएसटी 18 फीसदी से जीरो कर दिया है. यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, प्री-पैकेज्ड राब पर 18% से 5% किया गया है.

पेंसिल-शार्पनर पर घटा टैक्स-

जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी की दरें घटाने का फैसला हुआ है. वित्त मंत्री नेक हा, पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है.

 जीएसटी ट्रिब्यूनल पर नहीं बनी सहमति-

जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर सहमति नहीं बनी है. इस पर कुछ राज्यों के सुझावों को शामिल कर लिया गया है. साथ ही, ट्रिब्यूनल मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया. नए सुझवों के साथ सभी सदस्यों को नया ड्राफ्ट भेजा जाएगा. जीएसटीएटी पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं. इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए.

 पान मसाला-गुटखा पर टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था-

पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा कर चोरी की जांच पर ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी.

पान मसाला-गुटखा पर टैक्स चोरी रोकने की व्यवस्था-

पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा कर चोरी की जांच पर ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी.

 ऑनलाइन गेमिंग पर नहीं होगी चर्चा-

ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श के लिए नहीं आ सकती है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं और इसमें उनके राज्य के समकक्ष शामिल हैं.

 मोटे अनाज पर घट सकता है GST-

मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाने पर चर्चा हो सकती है. साथ ही खुले में बिकने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी खत्म करने का फैसला हो सकता है. GST Council की बैठक में मिलेट्स प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% हो सकता है.

बैठक का एजेंडा-

GST काउंसिल अपनी बैठक में अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करने और पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी को रोकने के लिए तंत्र पर चर्चा कर सकती है.