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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर आया बड़ा अपडेट

DA Arrears - केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने तक महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान नहीं मिला। लेकिन अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान (payment of outstanding allowances) पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है-

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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA Arrears पर आया बड़ा अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने तक महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का भुगतान नहीं मिला। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक इनका भुगतान रोक दिया था। इस निर्णय के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners update) में आक्रोश है, और उन्होंने लगातार इसके नवीनीकरण की मांग की है। यदि ये भत्ते बहाल किए जाते हैं, तो इसका लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। (employees update)

जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज (Joint Consultative Machinery for Central Government Employees) की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) के एक पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए (DA Hike Update) और डीआर देने का आग्रह किया है।

इससे पहले भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार (central government) से 18 महीने का रुका हुआ डीए बकाया जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के रुके हुए महंगाई भत्ते (dearness allowance) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान करने की मांग बढ़ी हुई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी ने वित्तीय स्थिति को नकारात्मक प्रभावित किया, जिसके कारण डीए/डीआर का बकाया देना व्यावहारिक नहीं है। लेकिन कर्मचारियों का तर्क है कि महंगाई के बढ़ने से उनके जीवन पर भारी असर पड़ा है, इसलिए बकाया का भुगतान होना चाहिए।

महंगाई भत्ता क्या है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) साल में दो बार अपडेट किया जाता है। जनवरी से जुलाई के बीच DA और डीए (ड्रेसिंग लेस अनकंपेन्सेशन) को मूल वेतन से गुणा करके कैलकुलेशन (calculation) किया जाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके रहने के खर्चों में मदद मिलती है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों (central government employees) के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है।

लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर (DA Arrear) 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। इसी तरह लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक मिल सकते हैं।