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Delhi की इन कॉलोनियों में चलेगा बुलडोजर, गिराए जाएंगे सैकड़ों घर और अन्य निर्माण, नगर निगम का प्लान तैयार

Delhi Municipal Corporation Illegal Construction Action : दिल्ली अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम कड़ी कर्रवाई करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि दिल्ली नगर निगम अगले तीन हफ्तों में सैकड़ों अवैध निर्माण को ध्वस्त करने वाला है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं दिल्ली की कौन सी कॉलोनी पर चलेगा नगर निगम का बुलडोजर- 

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Delhi की इन कॉलोनियों में चलेगा बुलडोजर, गिराए जाएंगे सैकड़ों घर और अन्य निर्माण, नगर निगम का प्लान तैयार

HR Breaking News (ब्यूरो)। दिल्ली नगर निगम ने अगले तीन सप्ताह में 700 से अधिक अवैध निर्माण हटाने की योजना तैयार की है। जनवरी में अब तक 243 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें निजी कृषि भूमि और अन्य जगहों पर किए गए अवैध ढांचे को ध्वस्त किया। साथ ही 30 से अधिक संपत्तियों को भी सील किया है। हालांकि, इस कार्रवाई पर पीड़ित लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों के साथ मिलकर मंगलवार को 40 से अधिक जगहों पर अवैध निर्माण को गिराया। इसमें बुराड़ी में लगभग 5400 गज निजी कृषि भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया गया। यहां पर कई प्लॉटों की चारदीवारी और सड़क को ध्वस्त किया। इसकी अतिरिक्त कादीपुर वार्ड के स्वरूप नगर और मल्कागंज वार्ड के सब्जी मंडी इलाके में भी कार्रवाई की गई। 

इसके साथ ही लक्ष्मी नगर स्थित गुरु रामदास नगर, मायापुरी फेस 1, गाजीपुर डेयरी फार्म, जाकिर नगर, विश्वकर्मा कॉलोनी, अबुल फजल एनक्लेव में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही मदनपुर खादर में सीलिंग की कार्रवाई की। वहीं डेरा मंडी, भाटी, वसंत कुंज, आया नगर, छत्तरपुर, सिरसपुर,भलस्वा, छावला, दिचाऊं कला, दीनदारपुर, बाबा हरिदास नगर, नरेला, बख्तावरपुर, मुंडका, होलंबी खुर्द, लामपुर और बवाना जगहों पर भी कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

प्रभावित लोग बोले, ऑडिट नीति नहीं बनाई गई

पीड़ित प्रीति ने कहा कि निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली में ऑडिट करने की कोई नीति नहीं बनाई है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से रकम जोड़कर बिल्डरों से प्लॉट खरीदा। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में कई स्थानों पर अवैध निर्माण किए गए हैं। उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके अब तक जांच नहीं की गई।
 

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