DA Arrear : केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता देगी सरकार, जानिये लेटेस्ट अपडेट
DA Arrears Update : केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के रुके हुए डीए पर बड़ा अपडेट आया है। अब सरकार इस बकाया डीए राशि (DA Arrear Covid-19) को कर्मचारियों को देने जा रही है। यह डीए पिछले लंबे समय से रुका हुआ है, कई दिनों से कर्मचारी इसे दिए जाने की मांग कर रहे थे।
HR Breaking News - (DA arrear)। साल 2020 में कोरोना की चपेट में पूरा देश था, उस समय कर्मचारियों के डीए (dearness allowance) को केंद्र सरकार ने लगातार रोके रखा था। इस 18 माह के बकाया डीए पर आखिर बड़ा अपडेट आ ही गया है। इस बकाया डीए (18 month DA latest update) का केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे अरसे से इंतजार भी था।
सरकार ने बकाया डीए राशि और एरियर (govt decision on DA arrears) को लेकर अपना रुख भी क्लियर कर दिया है। आइये इस लेटेस्ट अपडेट में जानते हैं कि यह बकाया डीए (DA Arrear Covid-19 Pandemic) कब तक कर्मचारियों को दिया जाएगा।
इस मुद्दे पर हुई अहम बैठक-
दिल्ली में 18 माह के बकाया डीए (18 month DA Arrear) के मुद्दे को फिर से एक अहम बैठक में उठाया गया है। नेशनल काउंसिल (JCM) की स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों की यह बैठक सचिव की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में और भी कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया।
इसमें केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनर्स ने कोरोना काल में सरकार की ओर से रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर को एरियर (DA/DR arrears) सहित देने की मांग उठाई है। कर्मचारियों की तरफ से शिवगोपाल मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हुए।
यह तर्क दिया गया बैठक में-
बैठक में कहा गया कि सरकार ने मार्च 2020 से जून 2021 तक का डीए और डीआर (dearness relief) अब तक नहीं दिया है। कोरोना काल में कठिन परिस्थितियों में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए वे इस डीए व डीआर (DA/DR hike) को पाने के हकदार हैं।
सरकार ने किया अपना रुख क्लियर -
केंद्र सरकार (central govt) की ओर से वित्त मंत्रालय ने अपना रुख क्लियर करते हुए कहा है कि कोरोना काल (corona DA update) में देश में आर्थिक संकट आन पड़ा था, तब देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा था। सरकार ने तब कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगाया और यह वित्तीय दबाव कोरोना काल के बाद भी बना रहा।
ऐसे में डीए और डीआर (DA/DR latest news) की बकाया राशि या एरियर का भुगतान करना संभव नहीं हो सका। अब इस पर सरकार के स्पष्ट जवाब का इंतजार कर्मचारी (central employees) कर रहे हैं कि यह बकाया डीए राशि व एरियर (DA arrears) दिया जाएगा या नहीं।
सरकार अपनाए मानवीय दृष्टिकोण-
18 महीने के डीए और डीआर एरियर (18 month DA update) को लेकर कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार (govt update on DA arrears) को मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से इस पर विचार करते हुए यह बकाया राशि देनी चाहिए। बैठक में इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी पक्ष से नाराजगी दिखी।
8वें वेतन आयोग के गठन पर अपडेट-
इस बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर भी चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की ओर से कहा गया कि अभी तक नए वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है। इसमें देरी की जा रही है, इसलिए इसका कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। बैठक में इसे जल्द गठित करने की मांग की गई।
जल्द पूरी होगी नए वेतन आयोग की प्रक्रिया-
सरकार की ओर 8वें वेतन आयोग (8th CPC update) के गठन को लेकर कहा गया है कि इसके लिए कुछ सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है और अन्य प्रक्रिया भी जारी है। जल्द ही आगे की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि नए वेतन आयोग (new pay commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। हालांकि इसमें देरी होने पर एरियर की उम्मीद भी कर्मचारियों ने की है।
कर्मचारियों को मिलेगा इस स्कीम का फायदा-
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर (Department of Expenditure) की ओर से जानकारी साझा की गई है कि कर्मचारियों के लिए जल्द ही Group Insurance Scheme (CGEGIS) स्कीम के लिए नया प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके नियम व शर्तों को कर्मचारियों के साथ साझा भी किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इस इंश्योरेंस स्कीम (govt insurance scheme) का लाभ केंद्रीय कर्मचारी जल्द ही उठा सकेंगे।