DA Arrears : कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट
HR Breaking News (DA Arrears Latest Update) कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते के 18 महीने के बकाया भुगतान को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बीतें लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी 18 महीने के बकाया की बहाली की मांग कर रहे। एक बार फिर ये कर्मचारी अपने रुके हुए बकाया महंगाई भत्ते को जारी करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
बकाया DA का भुगतान करने की मांग
नेशनल काउंसिल की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जिक्र किया गया। जिनमें से कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA /DR के बकाया का भुगतान भी शामिल था। इस बैठक में कर्मचारी पक्ष का नेतृत्व कई वरिष्ठ नेताओं ने किया जिनमें शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैया जैसे शामिल थे। DA एरियर पर अपनी मांग को कर्मचारी पक्ष ने जोरदार तरीके से दोहराया।
बकाया DA एरियर पर सरकार का रुख
बकाया DA एरियर पर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई है, कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes) का बोझ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद भी महसूस किया गया। ऐसे में DA/DR एरियर का भुगतान करना संभव नहीं है।
8th Pay Commission को लेकर भी हुई चर्चा
नेशनल काउंसिल की स्थायी समिति की इस 63वीं बैठक में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसके रेफरेंस टर्म को लेकर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया कि सरकार जल्द से जल्द ToR (Terms of Reference) जारी करे तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे। सरकार ने कहा कि कुछ सदस्यों को अपॉइंट करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो एरियर के साथ भुगतान किया जाए।
कर्मचारी बीमा योजना को लेकर भी प्रस्ताव किया गया पेश
इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा रहा जो की CGEGIS यानि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रहा। व्यय विभाग का कहना है कि उन्होंने इस इंश्योरेंस स्कीम को लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया है और इसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ इस नए प्रस्ताव को साझा किया जाएगा।