DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, डीए में होगी इतनी बढ़ोतरी, सैलरी में आएगा बूम
7th Pay Commission Update : नया साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को भी तोहफा मिलने वाला है। फिलहाल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ौतरी का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार डीए में बंपर इजाफा करने वाली है। डीए हाइक की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में उछाल आएगा। आईये नीचे खबर में जानते हैं इस बार कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता...
HR Breaking News - (Dearness Allowance Hike)। केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार डीए को बढ़ाया जाता है। जिसमें से पहले बढ़ोतरी जनवरी माह में की जाती है, वहीं दूसरी जुलाई में होती है। महंगाई भत्ते का संशोधन AICPI के आंकड़ों पर आधारित होता है। 12 महीनों के औसत AICPI के आधार पर ही सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। डीए में बढ़ोतरी की वजह से कर्मचारी को महंगाई से काफी राहत मिलती है। वहीं उनके वेतन (Salary hike for govt. employees) में भी वद्धि होती है।
महंगाई भत्ते की इस दिन हो सकती है घोषणा -
केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। जिसमें से पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर के लिए की जाती है। सरकार द्वारा आमतौर पर हर छह महीने में AICPIN (All-India Consumer Price Index - AICPIN) डेटा के आधार पर डीए हाइक की फाइनल कैलकुलेशन की जाती है। जैसे ही केंद्र सरकार के पास जुलाई से दिसंबर तक का AICPIN डेटा आ जाता है तो सरकार फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद अगले DA हाइक की अनाउंसमेंट कर सकती है।
AICPIN के इन आंकड़ों का है इंतजार-
फिलहाल केंद्र सरकार के पास जुलाई-अक्टूबर 2024 का डेटा फिलहाल सरकार के पास AICPIN का जुलाई-अक्टूबर का डेटा मौजूद है और सकरार को DA में बढ़ोतरी करने के लिए नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों की भी जरूरत होगी। अगर दिसंबर के आंकड़े के बारे में जारी तो उम्मीद है कि इसे फरवरी 2025 (january 2025 me kitna DA Hike hoga) में जारी किया जा सकता है। जिसका मतलब हैं कि सरकार उसके बाद ही DA में बढ़ोतरी करने की घोषणा की जा सकती है।
जुलाई में बढ़ा था इतना डीए-
केंद्र सरकार द्वारा जुलाई से दिसंबर के लिए DA को बढ़ाया गया था। जिसे (DA hike) अक्टूबर में जारी किया गया था। माना जा रहा है कि सरकार अब जल्द ही DA में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर सकती है। अगली घोषणा मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इस साल 6 मार्च को महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया था। जिसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद अक्टूबर में भी इसमें 3प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद डीए बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया।
जनवरी में बढ़ सकता है इतना डीए-
केंद्र सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी AICPIN डेटा के आधार पर ही की जाती है। अक्टूबर 2024 तक AICPIN इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में AICPIN इंडेक्स 144.5 तक पहुंच गया था, जिसके हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़कर 55.05 प्रतिशत तक हो सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में AICPIN (AICPIN Index Update) इंडेक्स 145.3 तक पहुंच सकता है। जिसके हिसाब से जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो सकता है, यानी अब 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हो सकती है।
बेसिक सैलरी में भी होगी बंपर बढ़ोतरी-
अगर केंद्र सरकार जनवरी 2025 में कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर देती है तो इसकी वजह से कमचारियों की बेसिक सैलरी में (Minimum salary Hike) 540 रुपये बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 18 हजार रुपये बेसिक सैलरी दी जा रही है। पेंशनर्स (News For Pensioners) को भी इसकी वजह से लाभ हो सकता है, माना जा रहा है कि कर्मचारियों के पेंशन में 270 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार के पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये दी जा रही है।
पेंशनर्स को भी होगा लाभ-
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन (Maximum salary of goverment employees) 2,50,000 रुपये दी जा रही है। वहीं अगर अधिकतम पेंशन (basic pension hike) की बात करें तो वो 1,25,000 रुपये है। अगर केंद्र सरकार द्वारा DA को 3 प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो इसकी वजह से सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों को भी काफी लाभ होने की उम्मीद है।
जानिये कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
ये भी पढ़ें - लोन की EMI नहीं चुकाने वालों के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला
फिलहाल कर्मचारियों का माना है कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है। पिछले रुझानों को देखें तो केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में ही एक वेतन आयोग बनाया जाता है। उसी के हिसाब से अगला वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है।