DA Hike : आठवें वेतन आयोग के बाद 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात, इतनी बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- (7th Pay Commission DA Hike 2025) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशे लागू की जाएगी। वही दूसरी ओर बजट 2024-25 के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और राहत में संशोधन होना है। (employees salary hike)

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (pensioners update) को मौजूदा समय में जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है और अब जनवरी 2025 से नई दरें जारी होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि होली के आसपास महंगाई भत्ते और राहत में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़त सातवें वेतन आयोग के तहत की जाएगी। इसका लाभ 47 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा।

 फिर बढ़ाया जाएगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता-

हर साल दो बार केंद्र सरकार (central government) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है। इसके लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स (All India Consumer Price Index) के आधार पर छमाही आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह संशोधन आमतौर पर जनवरी और जुलाई के आसपास होता है, और उसका ऐलान फरवरी/मार्च और सितंबर/अक्टूबर के आसपास किया जाता है।

अब अगला महंंगाई भत्ता जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो AICPI Index अंक 144.5 और DA स्कोर 55.05% पहुंच चुका है।

यदि नवंबर और दिसंबर में इंडेक्स 145 अंक से आगे बढ़ता है, तो महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 56 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी आना बाकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़े जनवरी में एकसाथ जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि महंगाई भत्ते में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

 DA Hike पर कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन-

- डीए और डीआर वृद्धि का कैलकुलेशन (calculation) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है।

- केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA ऐसा होता है कैलकुलेट- DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 12 महीने के लिए – 115.76)/115.76] x 100

- पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए DA ऐसा होता है कैलकुलेट- DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 3 महीने के लिए – 126.33)/126.33] x 100

उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 3 फीसदी डीए बढ़ने पर 540 रुपये और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही DA शून्य होगा?

दरअसल, पाचवें वेतन आयोग (5th pay commission) के तहत महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा होने पर बेसिक सैलरी (basic salary) या बेसिक पेंशन में शामिल हो जाता था, लेकिन छठे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th pay commission) में डीए (DA) को बेसिक सैलरी में नहीं मर्ज किया गया।

चुंकी नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय सैलरी, फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) के आधार पर तय होती है, ऐसे में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) इसमें शामिल नहीं होता है। हालांकि साल में 2 बार AICPI इंडेक्स के आधार पर डीए की दरों (DA Rates) में संशोधन किया जाता है।

मौजूदा वेतन आयोग में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ज्यादा होने पर इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए और इसे ‘0’ कर दिया जाएगा, ऐसे में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में क्या फॉर्मूला रहेगा यह तो लागू होने के बाद ही पता चलेगा।