DA Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 3 प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार ने दी सौगात

HR Breaking News - (DA Hike Update) केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी कर दी थी। इसकी वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ हो रहा है। केंद्रीय सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्य की सरकार ने भी इस फैसले को लिया है। 

हाल ही में भी सरकार ने कर्मचारियों (Goverment Update) के डीए में 3 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी कर दी है। इसके कारण कर्मचारियों के वेतन में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। खबर में जानिये डीए बढ़ौतरी से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में। 

डीए में आएगा बंपर उछाल-

हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के डीए (DA hike news) में 3 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी कर दी है। इसको लेकर सरकार ने घोषणा करते हुए बताया था कि ये डीए (DA hike update) की अतिरिक्त किश्त जून माह में जारी की जाने वाली है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने दो वर्षों में अब तक 14 प्रतिशत डीए की किश्तों को जारी कर दिया गया है। 

इस योजना का भी होगा लाभ-

इसके अलावा सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (scheme for women) को लेकर भी एक अहम फैसला सुनाया है। सरकार ने इसके तहत पांगी की महिलाओं को अप्रैल से जून तक की 1500-1500 रुपये की तीन एकमुश्त किश्तें देने की घोषणा को जारी कर दिया गया है। 

सरकार ने बताया कि पांगी घाटी (Pangi Valley) में 16 हजार परिवार हैं और ये राशि आज ही महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। इसके अलावा महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए भी धनराशि को भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 

सरकार करेगी इतनी राशि खर्च-

मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से पांगी (Pangi Valley news) में 20 नए बस परमिट देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए सरकार ने कई बड़े कदम को भी उठाया है। इसके लिए सरकार ने डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी और चार माह के रोड टैक्स (road tax) में छूट देने का फैसला दिया है। पांगी के साच क्षेत्र को सब तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा की गई। क्षेत्र में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 62 करोड़ की योजनाओं पर काम होगा। 

तिंदी से शोर तक बिजली (electricity bill update) लाइन की मरम्मत पर 5 करोड़ और शोर से किलाड़ तक नई लाइन बिछाने के लिए 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस सरकार ने लिया फैसला-

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Himachal Pradesh) ने इन सभी फैसलो को सुनाया है। इन सभी फैसलों के अलावा सरकार ने बताया कि उदयपुर से किलाड़ तक सड़क मार्ग को बेहतर बनाने के लिए 30 किलोमीटर का टेंडर जल्द पूरा कर दिया जाएगा। 
पांगी घाटी के किसानों (Update for farmers) को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रति किलो 60 रुपये की दर से जौ खरीदने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल (Natural Farming Sub-Division) भी पांगी में खोला जाने वाला है। इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान बनाया गया है। इसके साथ ही 10 हजार लीटर क्षमता की प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित किया जाने वाला है। 

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी उठाएं कदम-

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में मुख्यमंत्री (Chief Minister update) ने पांगी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा को भी किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किलाड़ के सिविल अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान (Health Institute in himachal pardesh) का दर्जा देने को लेकर भी जानकारी दी गई है। 

अस्पताल में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाने वाली है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने दी जानकारी-

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं (health schemes) पर 1,730 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। मुख्यमंत्री वृद्ध देखभाल योजना के तहत बुजुर्गों को घर-घर स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा में प्रदेश की रैंकिंग गिरकर 21वें स्थान पर आ गई थी, इसे अब सुधार कर आगे लाया जाने वाला है।

500 नई ई-बसें की होगी शुरुआत-

मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ भी सख्त नीति को लागू किया गया है। एनपीपीएस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और नशे के सौदागरों की संपत्ति (Property knowledge) की जांच कर उसे गिराया जाने वाला है। 

वहीं जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से नई मुख्यमंत्री शुद्ध जल योजना को भी शुरू किया जाने वाला है। इसके अलावा परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी 500 नई ई-बसें खरीदा जाने वाला है।

45 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार-

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी चयन बोर्ड को समाप्त करके नई प्रणाली से राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई है। प्रदेश (Himachal pardesh news) में पहली बार राजस्व अदालतों का आयोजन कर 2.75 लाख से अधिक इंतकाल संपन्न करवाए गए हैं। 

दो वर्षों में सरकार ने 45 हजार से भी ज्यादा के रोजगार अवसरों को प्रदान किया गया है। इस साल 25 हजार नई भर्तियों (Himachal pardesh Recruitment) का लक्ष्य बनाया जा रहा है। कर्मचारियों के हित में ओपीएस बहाल की गई है। इसके पहले चरण में 70 से 75 वर्ष के पेंशनरों को 1 जून से भुगतान शुरू किया जाने वाला है।