DA Hike in july : आ गए आंकड़ें, इस बार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतनी होगी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike News) केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद यह 55 प्रतिशत हो गया। यह 78 महीने में हुई डीए की सबसे कम वृद्धि थी। हालांकि, साल 2025 के पहले तीन महीनों में महंगाई दर (inflation rate) में गिरावट के कारण संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 2 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हो सकती है, या शायद कोई वृद्धि न हो।

अगर ऐसा होता है तो जुलाई-दिसंबर 2025 अवधि के लिए अपने महंगाई भत्ते में बढ़िया बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे करोड़ो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को निराशा होगी। बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में होने वाला यह आखिरी डीए रिवीजन होगा। 31 दिसंबर 2025 को यानी इसी साल के आखिर में सातवें वेतन आयोग अपने 10 साल पूरे कर रहा है।

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर DA में संभावित कटौती होने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर इसके असर और कैलकुलेशन (calculation) के तरीके के बारे में… लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि डीए यानी महंंगाई भत्ता आखिर होता क्या है…

क्या होता है डियरनेस अलाउंस (DA)?

महंगाई भत्ता (डीए) एक प्रकार का जीवन-यापन समायोजन भत्ता है, जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। यह भत्ता साल में दो बार, जनवरी और जून में, संशोधित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की पहली संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है, जबकि दूसरी संशोधन की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में होती है। डीए का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना और उन्हें बढ़ती कीमतों के खिलाफ सुरक्षात्मक सुविधाएं प्रदान करना है।

कैसे तय किया जाता है डीए: How is DA decided?-
डीए रेट, Labour Bureau द्वारा जारी All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। किसी भी छह महीने के लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला पिछले छह महीनों के AICPI-IW डेटा का विश्लेषण करके किया जाता है।

2025 के पहले दो महीनों में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) में गिरावट आई है, जिससे जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी कम हो सकती है। AICPI-IW केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के डीए की गणना के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। यदि यह गिरावट का रुझान अगले चार महीनों तक जारी रहता है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों (pensioners) को 2% से कम या संभावित रूप से शून्य प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनके वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

AICPI-IW वह इंडेक्स है जिसके आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तय की जाती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) के तहत, श्रम ब्यूरो ने अपने पिछले महीने के आंकड़ों के आधार पर बताया कि फरवरी 2025 में AICPI-IW 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया, जबकि जनवरी 2025 में यह 143.2 था।

फरवरी 2025 में साल-दर-साल मुद्रास्फीति घटकर 2.59% हो गई, जबकि फरवरी 2024 में यह 4.90% थी।

अब यह उम्मीद है कि देश में ओवरऑल मुद्रास्फीति की स्थिति को देखते हुए AICPI-IW में मार्च और अप्रैल में और गिरावट आ सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल मार्च में गिरकर पांच साल के निचले स्तर 3.34% पर आ गई। फरवरी में यह 3.61% थी।

डीए कैलकुलेटर (DA Calculator): 7वां वेतन आयोग का फॉर्मूला कैसे काम करता है?
डीए वृद्धि की कैलकुलेशन पहले आधार वर्ष 2001 के साथ AICPI के आधार पर की गई थी। बाद में सितंबर 2020 से डीए की गणना करने के लिए इसे बेस ईयर 2016 के साथ एक नए AICPI के साथ बदल दिया गया।

DA = (पिछले 12 महीनों के लिए CPI-IW का औसत (बेस 2016=100) x 2.88–261.4)*100/(261.4))

जहां AICPI पिछले 12 महीनों का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) है।

261.4 सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) द्वारा निर्धारित आधार सूचकांक है।

अगर सूचकांक के आंकड़ों में सुधार नहीं हुआ तो जुलाई 2025 में अगला डीए संशोधन न केवल बहुत कम होगा, बल्कि इसका असर कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ेगा। यह पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि डीए उनके मासिक भत्ते का एक बड़ा हिस्सा है।