DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर तगड़ा झटका, महंगाई भत्ते में इतनी होगी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (7th pay commission latest) देश के केंद्रीय कर्मचारी अब जुलाई से दिसंबर की अगली छमाही के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली छमाही में कर्मचारियों के भत्ते में मामूली वृद्धि हुई थी, जिसके कारण इस बार उन्हें अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अगली छमाही में उनके भत्ते में कितनी वृद्धि करती है।

दो प्रतिशत की बढ़ोतरी-

केंद्र सरकार ने पिछले महीने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 55 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। जनवरी से जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी पिछले 78 महीनों में सबसे कम थी।

सातवें वेतन आयोग का आखिरी डीए-

कैलेंडर वर्ष 2025 के शुरुआती तीन महीनों में मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट से संकेत मिलता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2% से कम की वृद्धि हो सकती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के पहले दो महीनों के आंकड़ों में गिरावट आई है, जो जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए संभावित डीए वृद्धि को कम कर सकता है। यह सूचकांक डीए बढ़ोतरी की गणना के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह गिरावट अगले चार महीनों तक जारी रहती है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते पर असर पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इससे केंद्र सरकार (central government) के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनभोगी और निराश होंगे। तकनीकी रूप से यह 7वें वेतन आयोग में अंतिम डीए संशोधन होगा। बता दें कि इस साल 31 दिसंबर को सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करेगा।

क्या होता है DA-

यह एक तरह का भत्ता है जो केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) को बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। बता दें कि डीए को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहली छमाही- जनवरी और जून की अवधि की है। वहीं, जुलाई से दिसंबर तक की दूसरी छमाही होती है। साल की पहली बढ़ोतरी आमतौर पर मार्च में घोषित की जाती है, और दूसरी हर साल अक्टूबर/नवंबर में घोषित की जाती है।