DA hike : आठवां वेतन लागू होने के बाद महंगाई भत्ते पर क्या होगा असर, सरकारी कर्मचारी जान लें प्रावधान
8th Pay Commission DA Hike : जब से केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, तब से इसे लागू किए जाने का इंतजार कर्मचारी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर डीए (Dearness allowance) पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि डीए को लेकर नए वेतन आयोग में खास तरह का प्रावधान किया गया है।

HR Breaking News (8th Pay Commission Dearness Allowance) : केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने की उम्मीदें बढ़ने से अलग ही उत्साह नजर आने लगा है। अब जल्द ही सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग (8th pay commission news) गठित करके इसकी सिफारिशों पर विचार किया जाना तय माना जा रहा है।
इसे अगले साल की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। इसी बीच कर्मचारियों में डीए (Dearness Allowance) व डीआर को लेकर भी चर्चाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। आइये जानते हैं नए वेतन आयोग में वेतन (salary hike) और डीए को लेकर क्या प्रावधान है और इस पर 8वें वेतन आयोग का क्या असर पड़ेगा।
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आठवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभों में वेतन बढ़ौतरी के साथ-साथ डीए और डीआर में भी बढ़ौतरी हो सकती है। कई कर्मचारियों का मानना है कि नए वेतन आयोग में DA और DR (DA-DR hike) को लेकर नया प्रावधान आ सकता है और डीए को बेसिक सैलरी (basic salary hike) में मर्ज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों के वेतन का महंगाई भत्ते (DA merge) व महंगाई राहत से बड़ा हिस्सा बनता है, इसलिए इसे मर्ज भी किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते को तय करने का तरीका
हर बार जब नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू होता है, तो कर्मचारियों का वेतन एक विशेष तरीके से तय किया जाता है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को मिलने वाली राहत राशि और महंगाई के प्रभाव को शुरुआत में शामिल नहीं किया जाता है। सरकार समय-समय पर महंगाई के बढ़ने के हिसाब से इसे जोड़ती है। यह संशोधन हर 6 महीने में एक बार होता है, और इस साल मार्च 2025 में इसकी संभावना है। यह नियम डीए और डीआर (dearness relief hike) में बढ़ौतरी के लिए लागू होता है।
क्या DA और DR होगा मर्ज -
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है। चर्चाएं हैं कि इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, हालांकि सरकार इस बारे में इनकार कर चुकी है। पहले भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े कुछ बदलाव हुए थे। जब पांचवें वेतन आयोग (5th pay commission) ने अपने प्रावधान लागू किए थे,
तब अगर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाते थे, तो उसे कर्मचारियों की मौलिक वेतन में जोड़ दिया जाता था, यह एक विशेष व्यवस्था थी। लेकिन बाद में, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में यह नियम बदल दिया गया और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को अब मूल वेतन से अलग रखा जाने लगा। फिलहाल डीए और डीआर (DA and DR rules)को लेकर यही प्रावधान रखा गया है।
एक साल में कुल डीए 7 प्रतिशत बढ़ा
केंद्र सरकार ने 2024 में दो बार में डीए में कुल 7 प्रतिशत की बढ़ौतरी की थी। जनवरी 2024 के लिए मार्च में कर्मचारियों के वेतन में एक वृद्धि की थी। पहले यह बढ़ोतरी 4 प्रतिशत थी, जिसे बाद में अक्टूबर में और बढ़ाकर 3 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया। यह बढ़ौतरी जुलाई माह के लिए थी। इस तरह से अब डीए (DA kab badhega) में यह बढ़ौतरी कुल मिलाकर 53 प्रतिशत हो गई है। भविष्य में इन बदलावों से सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर संशोधित करके बढ़ाया जाता है। 7वें वेतन आयोग मिलने वाले वेतन से 8वां वेतन आयोग (8th CPC Update news) में यह 50 प्रतिशत तक ज्यादा हो सकता है। वेतन में मुख्य बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA)और रिटायरमेंट लाभ (DR) से होती है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले वेतन आयोग में अगर नए गणना पैमाने यानी फिटमेंट फैक्टर का पालन किया जाता है, तो वेतन में अधिक वृद्धि हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटेमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय मदद मिल सकती है और उनकी जीवनशैली में सुधार हो सकता है।
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नहीं की गई है इस बारे में घोषणा
केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन (salary hike in 8th CPC) में बदलाव पर विचार कर रही है, लेकिन इस बारे में फिलहाल कोई न तो घोषणा ही की गई है और न ही कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आयोग 2026 तक वेतन संशोधन (salary revise) को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद यह तय होगा कि सरकार वेतन निर्धारण के लिए किस फैक्टर का इस्तेमाल करेगी और तय भी तभी हो सकेगा कि महंगाई भत्ते (DA) और राहत (DR) की राशि कितनी होगी। तब तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सकता।