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DA Merger : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार बदलने जा रही 10 साल पुराना नियम

DA Merger : आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता और कुछ भ्रम की स्थिति है. वे बेसब्री से यह जानने का इंतज़ार कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे उनकी सैलरी (salary) में कितनी बढ़ोतरी होगी. इस बीच एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार दस साल पुराना नियम बदलने जा रही है-
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DA Merger : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार बदलने जा रही 10 साल पुराना नियम

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) आठवां वेतन आयोग को लेकर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नया पे कमिशन कब आएगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी (salary) में कितनी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) में सैलरी बढ़ने की खुशी के साथ कंफ्यूजन भी है.

आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) में उत्सुकता और कुछ भ्रम की स्थिति है. वे बेसब्री से यह जानने का इंतज़ार कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग (new pay commission) कब लागू होगा और इससे उनकी सैलरी (salary) में कितनी बढ़ोतरी होगी. जहां एक ओर वेतन वृद्धि की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर कई सवाल और अनिश्चितता भी बनी हुई है.

आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा है कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) की गणना का तरीका बदल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 10 साल पुराने नियम को खत्म कर DA को 'जीरो' कर सकती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है.

क्या है सरकार प्लान?
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (DA) की गणना के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का उपयोग करती है. यह सूचकांक एक 'बेस ईयर' पर आधारित होता है, जिसका उपयोग मुद्रास्फीति की तुलना करने के लिए किया जाता है. वर्तमान में, महंगाई भत्ते की गणना 2016 के बेस ईयर के आधार पर की जाती है, जिसे सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित किया गया था.

क्या हो सकता है बदलाव?
ऐसा माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. इसके साथ ही, महंगाई भत्ते (DA) की गणना के लिए आधार वर्ष 2016 से बदलकर 2026 किया जा सकता है. यदि ऐसा होता है, तो महंगाई भत्ते की गणना नए सिरे से यानी 'शून्य' से शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों के DA पर सीधा असर पड़ेगा. 

बेस ईयर में क्यों हो रहा बदलाव?
पिछले एक दशक में लोगों के खर्च करने का तरीका और उनकी जरूरतों के साथ-साथ महंगाई के नेचर में भी बदलाव आया है. यानि आज लोग जिन चीजों को खरीदने पर पैसा खर्च करते हैं, वे 2016 से बहुत अलग हैं. ऐसे में महंगाई का सही आकलन करने और कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी है.

क्या जीरो हो जाएगा मौजूदा DA?
बेस ईयर में बदलाव से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) तकनीकी रूप से शून्य हो जाएगा. 8वां वेतन आयोग लागू होते ही, यह शून्य डीए आपकी मूल सैलरी में जुड़ जाएगा, जिससे आपकी नई मूल सैलरी बनेगी. इससे आपकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

​​​​​बदलाव से कैसे होगा फायाद?
यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका DA बढ़ेगा, चाहे 2 प्रतिशत या तीन पर्सेंट यह आपकी बड़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा. ऐसे में आपको मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी.

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है. यह पैनल 15-18 महीनों में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. हालांकि, ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, भले ही इन्हें बाद में लागू किया जाए. इससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा.

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